बार्शीटाकळी: राज्य सुजलाम् सुफलाम् करण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी जमिनी, घरदाराचा त्याग केला. राज्याचा विकास व्हावा, या उद्देशाने शेतजमिनी भुवर्जित केल्या, हाताचा रोजगार, रोजीरोटी संसार उदध्वस्त झाले, अशा प्रकल्पग्रस्तांच्या वाट्याला शासनाच्या नियमानुसार पाच टक्के आरक्षणात साधी शासकीय नोकरी नाही, आघाडी शासनाला प्रकल्पग्रस्तांचा विसर पडला नाही ना, असा प्रश्न बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांचे राज्य अध्यक्ष तथा भाजपा अनुसूचित जातीचे राष्ट्रीय सदस्य
संजय धनाडे यांनी उपस्थित केला. ते दि. २० ऑगस्ट रोजी विश्रामगृहाच्या बैठकीत बोलत होते. तसेच बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांच्या सहनशीलतेने कळस गाठला असून, जाहिरातीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या आरक्षणाचा उल्लेख नसेल, त्या जाहिरातीविरोधात उच्च न्यायालयातून स्थगिती आणण्यात येईल, असे प्रतिपादन धनाडे यांनी केले.
बैठकीत विजय सरकटे, गजानन करवते मोहम्मद यास्मिन अब्दुल्ला, नदीम शेख, अभिषेक, महादेव पाटील, किरण घाटे, सुनील दवंडे, गजानन आंधळे, उल्हास पवार, दत्ता पाटील, प्रफुल्ल पाटेकर, बाळू लोटन, राजू नागरे, बुद्ध घोष तायडे, विजय चव्हाण, तायडे गुरुजी, विजय चव्हाण, देवा हिवराळे, भागवत पवार, गजानन विरेकर, रवी राठोड, जयस्वाल, जयसिंग पवार, सदीप सिरसाट, संतोष ताजने, विनोद लोडम, जमील खान आदी प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)