अकोला: अवैध धंदे, घरफोड्या, लुटमार, चोर्या, टोळी युद्ध, सशस्त्र हाणामार्या, महिलांची छेडखानी आणि खंडणीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमुळे अकोलेकरांच्या सुरक्षेची लक्तरं वेशीवर टांगली आहेत. कोणतीही घटना घडली की, पोलिस प्रशासन केवळ गुन्हा दाखल करुन कागदी घोडे नाचवते. केवळ वसुली, हा एककलमी कार्यक्रम पोलिस यंत्रणेकडून राबविण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण अधिकार असलेली पोलिस यंत्रणा असतानाही जिल्ह्यावर गुंडांचेच राज्य सुरू असल्याचे अजय रामटेके हल्ला प्रकरणाने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. दिवसाढवळय़ा भरचौकात गोळीबाराचे प्रकार होत असल्याने सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेची हमी कोण घेणार, असा सवाल नगरसेवक अजय रामटेके यांच्यावर दुसर्यांदा झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेच्या निमित्ताने अकोलेकर उपस्थित करीत आहेत. या भीषण परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी संपूर्ण पोलिस यंत्रणेमध्ये शुद्धीकरण मोहीम राबविणे आवश्यक असल्याचा सूर उमटत आहे. गृहखात्याच्या लेखी अकोला अतिसंवेदनशील जिल्हा आहे. त्यामुळे शासनाने अकोल्यात सक्षम अधिकारी पाठविणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळीच आहे. अकोल्यात एक तर पदोन्नतीने किंवा ह्यशिक्षाह्ण म्हणूनच अधिकार्यांची नेमणूक करण्यात येते. याचा परिणाम जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थितीवर होत आहे. वरिष्ठ अधिकारीच दमदार नसल्याने सहकारी अधिकारी काम करण्याऐवजी ह्यकामह्ण दाखविण्यात व्यस्त असतात. सद्यस्थितीत गावा-गावात चोरट्यांनी हैदोस घातला आहे; मात्र पोलिस केवळ अफवांवर विश्वास ठेवू नका, असे आवाहन नागरिकांना करीत आहेत. या चोरट्यांचे कंबरडे मोडेल, अशी ठोस कारवाई पोलिस करीत नाहीत. पोलिसांच्या मनगटात केवळ ह्यवसुलीह्ण करण्यापुरताच जोर शिल्लक राहिल्याचे जिल्ह्यात सुरु असलेल्या अवैध धंद्यांवर नजर टाकल्यास दिसून येते. चोरी, घरफोडी, लुटमार यासारख्या संपत्तीच्या गुन्ह्यांचा आलेखही दिवसेंदिवस वाढतच आहे. जिल्ह्याच्या सुरक्षेसाठी शासनाने आता जिल्ह्यातील अकार्यक्षम अधिकार्यांना कायमचे घरी बसवून सक्षम अधिकार्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी होत आहे. पोलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्र यांनी नगरसेवक अजय रामटेकेंवर पूर्ववैमस्या तून हल्ला झाल्याचे सांगीतले. हा हल्ला पूर्वनियोजित होता. या हल्ल्यातील काही संशयितांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे लवकरच हल्लेखोर गजाआड होतील. शांतता भंग करणार्यांविरुद्ध पोलिस यंत्रणा नेहमीच तडीपारीसारख्या कारवाया करते. जिल्ह्यात नियमित गस्तही घालण्यात येत असल्याचे पोलिस अधिक्षकांनी नमूद केले. * अकोल्यात हवे पोलिस आयुक्तालय..अकोल्यात पोलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, उपविभागीय पोलिस अधिकारी आणि शहरातील सर्वच पोलिस ठाण्यांमध्ये अनुभवी ठाणेदार कार्यरत आहेत. असे असले तरी, या अधिकार्यांना अकोल्यात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यात यश आलेले नाही. अकोल्याच्या भीषण परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी पोलिस आयुक्तालय गरजेचे आहे. आयुक्तालयाच्या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी आता गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अकोलेकरांकडून होत आहे.