लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शासनाच्या मालकीचा २0 कोटी रुपयांचा भूखंड हडप प्रकरणात भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचारी शालू धारपवार व हरिश्चंद्र कातडे यांच्यावर उपसंचालक बी. डी. काळे यांनी केलेली कारवाई भेदभावाची असून, या विरोधात विदर्भ भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटनेने रविवारी एक बैठक घेऊन आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून, काळय़ा फिती लावून तसेच कामबंद आंदोलनाचा निर्णय रविवारी घेण्यात आला. या घोटाळय़ात गजराज मारवाडी व त्याच्या नातेवाइकांसोबत सहभागी असलेल्या शिवाजी काळे व भारत गवई यांना वाचविण्यासाठीच या दोन कर्मचार्यांवर उपसंचालकांनी कारवाई केल्याने या विरोधात तक्रारकर्ताही जिल्हाधिकार्यांना सोमवारी निवेदन देणार आहे.अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/ ‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून तब्बल २0 कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन हा भूखंड कागदोपत्री हडपण्यात आला आहे. हे प्रकरण ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणून या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यानंतर जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्या आदेशानंतर भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक बी. डी. काळे यांनी तीन कर्मचार्यांना निलंबित केले; मात्र शालू धारपवार व कातडे यांनी केवळ माहिती अधिकार अर्ज आलेल्या अर्जावर माहिती पुरविण्याचे काम केले असून, त्यांनी त्यांचे नियमित काम केले आहे. त्यामुळे या दोन्ही कर्मचार्यांवर झालेली कारवाई ही भेदभाव करणारी असून, शिवाजी काळे व भारत गवई या दोघांना वाचविण्यासाठीच वरिष्ठ स्तरावरून धारपवार व कातडे यांचा बळी दिल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे या संघटनेचे सर्व पदाधिकारी सोमवारी नागपूर येथे उपसंचालक काळे यांची भेट घेणार असून, त्यानंतर काळय़ा फिती लावून व कामबंद आंदोलन करणार असल्याचे रविवारी सिंधी कॅम्पमध्ये झालेल्या बैठकीत ठरविण्यात आले.
वरिष्ठ अधिकारी जोपासताहेत नातीगोतीभूखंड घोटाळा प्रकरणात धारपवार व कातडे यांचा बळी देऊन वरिष्ठ अधिकार्यांनी नात्यातील कर्मचार्यांना वाचविण्यासाळी आटापिटा सुरू केला आहे. शिवाजी काळे, भारत गवई व एक नगरसेवक तसेच नगरसेविकेचा पती या सर्व प्रक्रियेत सहभागी असतानाही या सर्वांची नावे अधिकारी व कर्मचार्यांना माहिती असतानाही त्यांना वाचविण्यात येत आहे. तक्रारकर्त्याने मनीष मगर, शिवाजी काळे व भारत गवई या तिघांवर कारवाईची मागणी केल्यानंतर तसेच जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी याच तीन कर्मचार्यांना तातडीने निलंबित करण्याचे आदेश दिल्यावरही भूमी अभिलेख विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांकडून नात्यातील कर्मचार्यांना वाचविण्यासाठी हे सर्व आदेश झिडकारण्यात येत असल्याचेही तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे.
चौघांचे ‘कॉल डिटेल’ मागवा!एक नगरसेवक, भारत गवई, शिवाजी काळे व कृषी सेवा केंद्राचा संचालक यांचे ‘कॉल डिटेल’ काढण्याची मागणी तक्रारकर्ते डिकाव यांनी पोलिसांकडे केली आहे. या चार जणांचे कॉल डिटेल काढल्यास मोठय़ा आर्थिक व्यवहाराचा पर्दाफाश होणार असून, कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार उघड होणार असल्याचे तक्रारकर्ते अमर डिकाव यांचे म्हणणे आहे. यासोबतच या चारही जणांच्या संपत्तीची चौकशीही करण्यात यावी, अशी मागणी होत असून, मोठे रॅकेटच यामधून समोर येणार असल्याचे तक्रारकर्ते यांचे म्हणणे आहे.