पीआरसी दौऱ्याच्या धसक्याने कर्मचारी गर्भगळित
सदानंद सिरसाट - अकोलाजिल्हा परिषदेत पंचायत राज समितीचा दौरा नियोजित असतानाच महिला व बालकल्याण विभागाने २०११-१२ मध्ये राबवलेल्या लेडिज सायकल वाटपाच्या फायली गहाळ असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे तत्कालीन कर्मचाऱ्यांसह अधिकारीही गर्भगळित झाले आहेत. विशेष म्हणजे, प्रशासनाने त्यासाठी फौजदारी कारवाईची तयारीही केली होती. नंतर ती मागे पडल्याने या फायलींचे भूत आता नव्याने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागे लागले आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून २०११-१२ मध्ये इयत्ता पाचवी ते दहावीत शिकणाऱ्या मुलींसाठी शंभर टक्के अनुदानावर लेडिज सायकल वाटप योजना राबवण्यात आली. त्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा ठपका लेखा परीक्षणात ठेवण्यात आला. त्यावेळी १३ लाख २३ हजार ३०९ रुपये खर्चातून ५०९ नग सायकलींचा पुरवठा आदेश देण्यात आला. या योजनेत ती राबवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कमालीची नियमबाह्यता केली आहे. सोबतच पुरवठादार स्वस्तिक एंटरप्रायजेसला चांगलाच लाभ पोहचवल्याचेही मत नोंदवण्यात आले आहे. त्यातून तत्कालीन संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी चांगलेच उखळ पांढरे केल्याचेही दिसत आहे. त्यामुळेच योजनेच्या फायलीच गहाळ केल्याची माहिती आहे.विशेष म्हणजे, लेखा परीक्षणासाठी एकही फाइल उपलब्ध करून न देण्याचा उद्दामपणाही संबंधितांनी केला आहे. अटींचे उल्लंघन केल्यानंतरही दंडातून सूटजिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने पुरवठादार स्वस्तिक एंटरप्रायजेससोबतच्या करारातील अटीनुसार पुरवठ्याला विलंब झाल्यास प्रति आठवडा विलंबासाठी अर्धा टक्का दराने दंड वसुलीची अट होती; मात्र सायकली पुरवठ्याला तीन आठवडे विलंब झाल्यानंतरही एकाच आठवड्यासाठी दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली. त्यातही अकोट पंचायत समितीमध्ये सात महिने उशिराने पुरवठा करण्यात आला. त्याचाही दंड वसूल झालेला नाही. अकरावीतील विद्यार्थिंनींना सायकल वाटपयोजनेसाठी २००९ मध्ये अर्ज घेतलेल्या नववीच्या विद्यार्थिनींना २०११ मध्ये सायकल वाटप करण्यात आले. तोपर्यंत त्या अकरावीत गेल्या. तरीही २२ सायकलींचे वाटप करण्यात आले. त्यापोटी ६० हजार रुपये वसुलीचा मुद्दाही कर्मचाऱ्यांच्या गळ््यात पडणार आहे.सायकलींचे अतिरिक्त साहित्यही गायबविशेष म्हणजे, दरकरारानुसार सायकलींसोबत अतिरिक्त साहित्य जसे बेल, स्टँड, कॅरिअर, चेन देणे बंधनकारक असताना पुरवठादाराकडून ते मिळाल्याची कुठलीच माहितीही महिला व बालकल्याण विभागाकडून देण्यात आली नाही. त्याशिवाय, सायकलींच्या दर्जाबाबत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे कोणतेही प्रमाणपत्र न घेताच लाखोंचे देयक अदा करण्यात आले.