विमानतळ विस्तारीकरणाविरुद्धची याचिका खारीज

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निकाल; कृषी विद्यापीठाला धक्का.

अकोला : अकोला येथील शिवनी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाविरुद्धची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी खारीज केली. विदर्भ असोसिएशन फॉर रिसर्च, टेक्नॉलॉजी अँड डेव्हलपमेंट इन अँग्रीकल्चरल अँड रुरल सेक्टरचे अध्यक्ष डॉ. बळवंत बथकल यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांनी हा निर्णय दिल्याने डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाला धक्का बसला आहे. विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाला ६0.६८ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. त्यापृष्ठभूमिवर कृषी विद्यापिठाचे माजी कुलगुरू डॉ. बथकल यांनी नागपूर खंडपीठापुढे याचिका दाखल केली होती. विमानतळाच्या धावपट्टीसाठी प्रस्तावित केलेली जमीन कृषी संशोधनाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाची आहे. जमिनीवर विविध विभागाच्या इमारती, सिंचन प्रणाली, तलाव, विहिरी, फळझाडे व कृषीसंबंधित अनेक प्रकारची लागवड केलेली असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. शासनाने यापूर्वीही विद्यापीठाची जमीन घेण्याचा प्रयत्न केला होता, पण विरोधामुळे तो विचार सोडून द्यावा लागला होता. विद्यापीठाकडे अतिरिक्त जमीन नसून उपलब्ध जमीन पर्यावरण संरक्षणासाठी आवश्यक आहे. शिवनी विमानतळापासून अमरावती येथील बेलोरा विमानतळ केवळ ७५ किलोमीटर अंतरावर आहे. ४११.१९ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करून बेलोरा विमानतळाचे विस्तारीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे शिवनी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाची गरज नाही. या विमानतळावर वर्षातून एक-दोनवेळाच राजकीय नेत्यांची खासगी विमाने उतरतात. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणही शिवनी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी इच्छुक नसल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यातर्फे अँड. फिरदोस मिर्झा व अँड. तेजस देशपांडे, राज्य शासनातर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे तर, केंद्र शासनातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रोहित देव यांनी बाजू मांडली.