- संतोष येलकर
अकोला: भाडेपट्ट्यांवर देण्यात येणाऱ्या राज्यातील खदानींचा आता लिलाव करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत २३ जानेवारी रोजी निर्णय घेण्यात आला असून, लिलावाची कार्यपद्धतीही निश्चित करण्यात आली आहे.शासकीय किंवा कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील खदानी भाडेपट्ट्याने देण्यात येत होत्या. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मधील नियम ९ अंतर्गत तरतुदीनुसार वाळू व्यतिरिक्त मुरूम, दगड इत्यादी गौण खनिजाच्या खनिपट्ट्यांचा (खदानी) लिलाव करण्याचा निर्णय शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत २३ जानेवारी रोजी घेण्यात आला आहे. खदानींचा लिलाव करण्यासाठी कार्यपद्धती आणि अटी व शर्तीदेखील निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार आता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात खदानींचा लिलाव करण्यात येणार आहे. लिावासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धीनुसार राज्यातील गौण खनिजाच्या खनिपट्ट्यांचे (खदानी) लिलाव ‘ई-टेंडरिंग, ई-आॅक्शन’ पद्धतीने करण्यात येणार आहेत. खदानींच्या लिलावाचा कमाल कालावधी पाच वर्षांचा राहणार असून, हा कालावधी लिलावधारकासोबत करारनामा केल्याच्या दिनांकापासून सुरू होणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील खदानींचा लिलाव जिल्ह्याच्या मुख्यालयी शक्यतोवर एकाच दिवशी करण्यात येणार आहे. सर्व खदानींचे लिलाव संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा अपर जिल्हाधिकाºयांच्या व्यक्तिगत नियंत्रणात व देखरेखीत पार पाडण्याच्या सूचनाही शासन निर्णयात देण्यात आल्या.उत्खननासाठी ग्रामसभेची शिफारस आवश्यक!महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मधील नियम १० (४) मधील तरतुदीनुसार खदानींचा लिलाव करण्यापूर्वी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची (ग्रामसभेची) शिफारस घेणे आवश्यक आहे. ग्रामसभेची शिफारस प्राप्त झाल्यानंतरच खदानींचा लिलाव करण्यात यावे, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
२३ जानेवारी २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यात शासकीय जमिनीवरील खदानींचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.-डॉ. अतुल दोडजिल्हा खनिकर्म अधिकारी, अकोला.