संजय खांडेकर । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : बचत खात्यात तीन महिन्यांच्या कार्यकाळात किमान एक हजार एवढी रक्कम नसल्यास १८0 रुपये दंड भरावा लागणार आहे. देशभरातील राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून या नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, बँकांच्या विविध शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. नव्याने लागलेल्या या नियमावलीमुळे बँक खात्यांवर अतिरिक्त भुर्दंड टाकल्या जात असून, ग्राहक मात्र यापासून अजूनही अनभिज्ञ आहेत.व्यावसायिकदृष्ट्या काढल्या जाणार्‍या चालू (करंट) खात्यांसाठी दोन वर्षांआधी पुरेशी रक्कम ठेवण्याचा नियम करण्यात आला आहे. त्याला मोठय़ा प्रमाणात विरोधही झाला; मात्र चालू खात्याची नियमावली लागू झाली. ठरावीक रक्कम चालू खात्यात नसल्याचे जाणवताच बँक अधिकार्‍यांकडून दंड ठोठाविल्या जात आहे. चालू खात्याला जास्त विरोध उफाळून आल्याने आता राष्ट्रीयीकृत सर्वच बँकांनी एकत्रित येऊन बचत खात्यावरही हे निर्बंध टाकले आहेत. एक बँक खाते चालविण्यासाठी बँकेला लागणारा खर्च आणि त्यांच्या नोंदीची आकडेवारी काढली गेली. दरम्यान, शून्य बॅलेन्सवर सुरू झालेले बँक खाते आणि जनधन बँक खाते यावरचा बँकेचा खर्च वाढला आहे. या खात्यांचा सांभाळ करण्यात बँकांना तोटा सहन करावा लागत आहे. शासनाच्या योजनांचे खाते यामध्ये जास्त आहे. त्यात कर्ज बुडवी खाते वेगळे आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून बँकांना भविष्यात जिवंत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे; मात्र याबाबत ग्राहकांना अजूनही याबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. केवळ बँक परिसरात फलक लावून सेवाशुल्कात वाढ झाल्याचे कळविले गेले आहे. जेव्हा ग्राहकाच्या बँक खात्यातून रकमा कमी होतील, तेव्हा त्यांना दंड पडल्याची जाणीव होणार आहे. देशभरातील राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या या नवीन धोरणामुळे बँक खात्यांवर किती परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
एकापाठोपाठ एक आता सर्वच राष्ट्रीयीकृत बँका आपापल्या नियमावलीनुसार सेवा कर आकारणार आहे. काही वर्षांआधी स्टेट बँकेने सेवा कर लावला. ऑगस्टपासून सेंट्रल बँकेने सेवा कर सुरू केला आहे. शून्य रकमेवर बँक खाते उघडले जाईल; मात्र त्यात पुरेशी रक्कम ठेवावी लागेल.- तुकाराम गायकवाड, जिल्हा लीड बँक मॅनेजर, अकोला.