न्यायव्यवस्था नागरिक आणि सामाजिक परिवर्तनाचा केंद्रबिंदू - लोढा

राष्ट्रीय परिषदेत माजी सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांचे प्रतिपादन; तीन दशकांमध्ये न्यायव्यवस्थेत झालेल्या परिवर्तनावर मार्गदर्शन.

अकोला: नागरिक आणि सामाजिक परिवर्तनाचा केंद्रबिंदू न्यायव्यवस्था असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांनी व्यक्त केले. अकोला एज्युकेशन सोसायटीद्वारा संचालित अकोला विधी महाविद्यालयाच्यावतीने ६ व ७ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. महाविद्यालयाच्या टिळक सभागृहात आयोजित या द्विदिवसीय परिषदेत रविवार, ७ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १0.३0 वाजता सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांनी ह्यसामाजिक परिवर्तनात सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेची भूमिकाह्ण या विषयावर विशेष मार्गदर्शन केले तसेच सामाजिक न्यायव्यवस्था व भारतीय संविधान यांच्यात झालेल्या परिवर्तनाची सविस्तर माहिती दिली. कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून अकोला एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष प्रा. भाऊसाहेब मांडवगणे, वरिष्ठ अधिकारी जी. बी. लोहिया, डॉ. एस. सी. भंडारी उपस्थित होते. माजी सरन्यायाधीश लोढा यांची ओळख करून देताना महाविद्यालयाच्या प्राचार्या रत्ना चांडक यांनी सांगितले की, १९७३ मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयापासून लोढा यांनी त्यांच्या कारकिर्दीला प्रारंभ केला. सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यकाळात त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिलेत. २00८ मध्ये पाटणा उच्च न्यायालयातून त्यांची नियुक्ती सरन्यायाधीश पदावर झाली. या कार्यकाळात त्यांनी अँसिड अँटॅक, कोल ब्लॉक, भ्रष्टाचार, शिक्षण अशा अनेक बाबींवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेत. न्यायाधीश लोढा पुढे म्हणाले की, २६ जानेवारी १९५0 पासून आजपर्यंत संविधानात नागरिकांच्या हिताचे अनेक बदल करण्यात आले. लोकतांत्रिक म्हणून ओळख असलेल्या भारतातील नागरिकांच्या न्यायव्यवस्थेसाठी अनेक पावले उचलण्यात आली. पहिली दोन दशके म्हणजे १९५0 ते १९७0 या काळात संविधानात संपत्तीच्या सुरक्षेसाठी गंभीरतेने विचार केला गेला. १९७0 ते १९८७ या संविधानाच्या दुसर्‍या टप्प्यात कैदेतील बलात्काराच्या प्रकरणांवर निर्बंध घातले गेले. तिसरा टप्पा १९८७ ते १९९0 हा राहिला. त्यामध्ये भ्रष्टाचारावर लगाम कसण्यात आला. याच काळात सर्वोच्च न्यायालयासमोर ह्यटू-जीह्णसारखे घोटाळे समोर आले. ह्यराज-बालाह्ण अँसिड अँटॅक हे प्रकरण जेव्हा लोढा समितीसमक्ष आले तेव्हा त्यावर गंभीर विचार केला गेला. याबाबत लोढा समितीने मांडलेले विचार व निर्णयावर १८ देशांच्या पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनी सहमती दर्शविली होती.