अतुल जयस्वाल/अकोला: राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पातील बफर क्षेत्र, अतिसंरक्षित क्षेत्र व अभयारण्यालगतच्या गावांतील लोकांचे जंगलांवरचे अवलंबित्व कमी करतानाच या गावांचा सर्वांगीण विकास करून, मानव-वन्य प्राणी सहजीवन प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने शासनाने या गावांसाठी २0१५-१६ ते २0१९-२0 या चार वर्षांकरिता 'डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन-विकास योजना' सुरू करण्याचा निर्णय ४ ऑगस्ट रोजी घेतला. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राम परिस्थितीकी विकास समिती, प्रकल्पस्तरीय व राज्यस्तरीय अशा समित्या गठित करण्यात येणार आहेत. राज्यातील अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने, व्याघ्र प्रकल्पाचे अतिसंरक्षित क्षेत्रामध्ये अद्यापही अनेक गावे आहेत. या गावांमधील लोक सरपण व घरगुती वापरासाठी लागणारे लाकूड, जनावरांचा चारा, रोजगार आदी गरजांसाठी जंगलांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे जंगलांचा दर्जा खालावत आहे. तसेच सदर गावे जंगलव्याप्त असल्याने मानव-वन्यजीव संघर्षाची तीव्रता अधिक आहे. अशा गावांमधील ह्यजन-जल-जंगल-जमीनह्ण या संसाधनांचा शाश्‍वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे, गावकर्‍यांची जंगलांवरील निर्भरता कमी करून, त्यांना पुरक जोडधंदे व रोजगार उपलब्ध करून देणे या माध्यमातून मानव-वन्य प्राणी संघर्ष कमी करण्यासाठी या गावांमध्ये ह्यडॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन-विकास योजनाह्ण प्रकल्प स्वरूपात राबविण्याचा निर्णय महसूल व वनविभागाने घेतला आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील व अभयारण्यालगतच्या गावांचा विकास आणि गावकर्‍यांच्या सहभागातून वन व वन्य जीवांचे संरक्षण-संवर्धन, असा दुहेरी उद्देश या योजनेच्या माध्यमातून साध्य होणार आहे. शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनेतील तरतुदींची सांगड घालून एकात्मिक व नियोजनबद्धरीत्या या गावांचा शाश्‍वत विकास साधल्या जाणार आहे. अमरावती व अकोला जिल्हय़ात पसरलेल्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर व अतिसंरक्षित क्षेत्रांमधील ३0 गावांची निवड या योजनेसाठी करण्यात आली आहे. ग्राम परिस्थितीकी विकास समितीच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील गावांसाठी ही योजना लागू झाली असून, अभयारण्यालगतच्या गावांसाठी पुढील वर्षी ती लागू होणार आहे.
‘जन-जल-जंगल-जमीन’ संसाधनांचा होणार शाश्‍वत विकास!
By admin | Updated: August 10, 2015 01:02 IST