अकोला : धडक सिंचन विहिरी योजनेच्या लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरींना मंजुरी दिल्याप्र्रकरणी ग्रामपंचायतनिहाय संपूर्ण माहिती सादर करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. सिंचन विहीर घोटाळ्यात लाखो रुपयांच्या मलिदा लाटणाºया बाळापूर, पातूर पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, विस्तार अधिकाºयांसह एकूण ५१ जणांवर दोषारोपपत्र बजावण्यात आले. त्यांचे स्पष्टीकरण प्राप्त झाले की नाही, ही माहिती गुलदस्त्यात आहे.पातूर, बाळापूर तालुक्यातील काही गावांसाठी मंजूर लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरींना मंजुरी देण्यात आली. त्यातून लाभार्थींची फसवणूक केली. त्यासाठी लाभार्थींकडून हजारो रुपयांची वसुलीही करण्यात आली. त्याची माहिती तातडीने सादर करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महाराष्ट्र रोजगार हमी कक्षाकडून गटविकास अधिकाºयांना डिसेंबर २०१७ मध्येच नोटीस देण्यात आली. विशेष म्हणजे, चौकशीमध्ये पातूर पंचायत समितीच्या तत्कालीन गटविकास अधिकारी जी. के. वेले, एम. बी. मुरकुटे, डॉ. उमेश देशमुख, कृषी अधिकारी विनोद शिंदे, कनिष्ठ अभियंता सय्यद गणी यांच्यासह ग्रामसेवकांवर ठपका ठेवण्यात आला.बाळापूर तालुक्यात सिंचन विहिरींसाठी ६४५ लक्ष्यांक असताना ९२४ लाभार्थींना मंजुरी आदेश देण्यात आला. पातूर तालुक्यातही तोच प्रकार घडल्याचे पुढे आले. अनेक गावांतील लक्ष्यांकाची पूर्तीही झाली नाही. त्यामुळे लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरींना तांत्रिक, प्रशासकीय मंजुरी देणारे तत्कालीन गटविकास अधिकारी, शाखा अभियंता, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी दिले होते. तरीही कारवाई झाली नव्हती. चौकशी अहवालानंतर त्यामध्ये सहभाग असणाºया अधिकारी-कर्मचाºयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या. त्यानंतर या घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरून तत्कालीन अधिकारी-कर्मचाºयांना १ ते ४ मुद्यांचे स्पष्टीकरण मागविणारे दोषारोपपत्र बजाविण्यात आले. त्यामध्ये बाळापूर, पातूर पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, विस्तार अधिकारी असे प्रत्येकी पाच अधिकारी, तर ग्रामसेवकांमध्ये अनुक्रमे २३ आणि १८ जणांचा समावेश आहे. त्या सर्वांना दोषारोपपत्र बजाविण्यात आले. त्यानंतर आता विहिरींची संपूर्ण माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाने मागविली आहे. त्यामध्ये दोन्ही तालुक्यांतील लाभार्थींच्या संपूर्ण माहितीसह शेती, योजनेंसदर्भातील २० मुद्यांचा समावेश आहे. त्यावर आता पुढे काय कार्यवाही केली जाते, हे लवकरच पुढे येणार आहे.