राजरत्न सिरसाट/अकोला वर्‍हाडातील पाच जिल्हय़ांतील सिंचन प्रकल्पांना अद्याप सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याने शेकडो प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. बुलडाणा जिल्हय़ातील जिगाव प्रकल्पाला मात्र केंद्र शासनाने सोमवारी मान्यता दिल्याने, या प्रकल्पाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.विदर्भातील अर्धवट सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी किमान पाच हजार कोटींची गरज आहे. गतवर्षी राज्य शासनाने ३२00 कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता; परंतु संपूर्ण विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्ततेकरिता हा निधी अपुरा असल्याने विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष कायम आहे. मागील महिन्यात मोजक्या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यता मिळाली. यात पश्‍चिम विदर्भातील केवळ वाशिम जिल्हय़ातील एक-दोन प्रकल्पांचा समावेश आहे; परंतु वेळ निघून गेल्याने या प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण होणे अशक्य आहे.पश्‍चिम विदर्भाचा (वर्‍हाड) विचार केल्यास सिंचन प्रकल्पांच्या कामासाठी मागणीनुसार निधी उपलब्ध झाला नसल्याने २ लाख ४७ हजार हेक्टर सिंचन अनुशेष कायम आहे. संपूर्ण विदर्भात १४ मोठे, ३३ मध्यम प्रकल्पांच्या कामांना पुरेसा निधी नसल्याने बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव या मेगा प्रकल्पाच्या कामासाठी आर्थिक रसद कमी पडत आहे; परंतु २९ फेब्रुवारी रोजी या प्रकल्पाच्या पुढील बांधकामासाठी केंद्र सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने (टेक्निकल अँडव्हायजरी कमिटी) मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या पुढील बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या समितीने मान्यता दिल्याने केंद्र शासनाच्या वेगवर्धित यादीनुसार केंद्राचा निधी मिळणार असल्याचा विश्‍वास जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांना आहे. जिगाव प्रकल्प पूर्ण झाल्यास एक लाख हेक्टरपर्यंत या भागात सिंचन होईल. दरम्यान, या प्रकल्पाच्या बांधकामास सातत्याने विलंब होत गेल्याने या प्रकल्पाची किंमत आजमितीस ५ हजार ७0८ कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. अकोला जिल्हय़ातील नेरधामणा, काटेपूर्णा, घुंगशी, उमा बॅरेजेसची कामे अर्धवटच आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची पाटचार्‍याची कामे रखडली आहेत. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार पश्‍चिम विदर्भातील १0२ प्रकल्प अनुशेष कार्यक्रमात टाकले आहेत. विदर्भासह या सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता हवी आहे.
व-हाडातील सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता नाहीच!
By admin | Updated: March 4, 2016 02:03 IST