शेतक-यांची ‘सर्च रिपोर्ट’साठी अडवणूक!

पीक कर्जासाठी मुद्रांक शुल्कही शेतक-यांच्या माथी : कागदपत्रांच्या पूर्ततेत होतो आठ हजारांचा खर्च.

बुलडाणा : खरीप हंगामाच्या पेरणीचे दिवस जसजसे जवळ येत आहेत, तसतसे शेतकरी पीक कर्जासाठी बँकांचे उंबरठे झिजवत आहेत. यावर्षी बँकांनी एक लाखाच्या वर पीक कर्जासाठी सर्च रिपोर्ट बंधनकारक केले आहे; मात्र अनेक बँकांमध्ये प्रत्येकाला पीक कर्जासाठी सर्च रिपोर्ट मागितला जात असल्याने शेतकर्‍यांची ससेहोलपट होत आहे. विशेष म्हणजे, सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पीक कर्जासाठी मुद्रांक शुल्क मागितले जाणार नाही, असे जाहीर केले होते, तर वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सर्च रिपोर्टची गरज नसल्याचे बँक अधिकार्‍यांना बजावले होते. तरीही काही बँका सर्च रिपोर्टची मागणी करीत असल्याचे सोमवारी केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये समोर आले आहे. बँक अधिकार्‍याने सुनावले : सांगितलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करा!तुम्ही सांगता म्हणून नव्हे, तर आम्हाला जी कागदपत्रे लागतात, त्यांची पूर्तता करून द्या, त्यानंतरच पीक कर्जाची पुढील प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल, अशा शब्दांत बुलडाण्याच्या विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाने शेतकर्‍यांना सुनावले. यामुळे पीक कर्ज मिळविण्यासाठी शेतकर्‍यांना कशी कसरत करावी लागत आहे, हेच समोर आले. सोमवारी वरवंड येथील दत्तुमामा जेऊघाले, गुम्मी येथील सुभाष नरोटे., पलढग येथील सुभाष कांडेलकर यांच्यासह सात ते आठ शेतकरी विदर्भ ग्रामीण कोकण बँकेमध्ये चौकशी करण्यासाठी लोकमत चमूसोबत गेले होते. कर्ज पुनर्गठण आणि नवीन कर्ज प्रकरणासाठी कोणकोणती कागदपत्रे लागणार आहेत, अशी विचारणा बँकेच्या व्यवस्थापकांना शेतकर्‍यांनी केली असता, बँक अधिकार्‍यांनी कागदपत्रांची लांबच लांब यादी शेतकर्‍यांना दिली.शेतकर्‍यांना वकिलांकडे जाण्याचा सल्ला शेगाव: शहरातील स्टेट बॅँक, सेन्ट्रल बॅँक, बॅँक ऑफ हैदराबादमध्ये ह्यलोकमतह्ण चमू गेली असता, शेतकर्‍यांकडे सर्च रिपोर्टची मागणी करण्यात आली. यासाठी शुल्काची विचारणा केली असता, सर्च रिपोर्टसाठी ठरावीक शुल्क घेण्यात यावे असे कुठलेही मापदंड बॅँकांनी ठरविलेले नाहीत, असे सांगत, सर्च रिपोर्टसाठी वकिलांकडून शुल्काची आकारणी केली जाईल, तुम्ही बँकेच्या वकिलाकडे जा, असा सल्ला दिला. अधिकारी म्हणाले, 'वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेऊ!'मोताळा : तालुक्यातील आडविहीर येथील शेतकरी ह्यलोकमतह्ण चमूसोबत येथील विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक व भारतीय स्टेट बँकेमध्ये कर्ज मागणीसाठी गेले असता, सर्च रिपोर्टसाठी नियम असल्याचे सांगितले गेले. या ठिकाणी विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक व भारतीय स्टेट बँक अशा दोन राष्ट्रीयीकृत बँक आहेत. या दोन्ही बँंकांमध्ये कर्जासाठी सर्च रिपोर्ट मागितला जात आहे. हा नियम एक लाखावरील कर्जासाठी असला तरी आमदार हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आढावा बैठकीत बँकानी सर्च रिपोर्टची मागणी करू नये, असे आवाहन केले होते, हे सांगितल्यावरही बँक अधिकार्‍याने नियमांवर बोट ठेवले. येथील अधिकारी म्हणाले की, आम्ही वरिष्ठांचे मार्गदर्शन मागवू, नंतरच बोलता येईल.