अकोला : कीटकनाशकांची गुणवत्ता तपासणी करण्यासाठी ६५२ नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले. राज्यातील ३४२ गोदामातील साठ्यांची तपासणीही करण्यात आली. त्यानुसार दोषी आढळलेल्या १७ केंद्रांचे परवाने रद्द किंवा निलंबनाची कारवाई सुरू आहे, तर नऊ प्रकरणात कीटकनाशकांच्या १२.७५ मे.टन साठा विक्री बंदचा आदेश कृषी आयुक्तांनी दिला. १२ ते १४ जुलैदरम्यान राबवलेल्या धडक मोहिमेनंतर ही कारवाई करण्यात आली.पिकांवर कीटकनाशकांची फवारणी करताना विषबाधा होण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले. गेल्यावर्षीच्या खरीप हंगामात अकोला जिल्ह्यात १०४ शेतकरी, शेतमजुरांना विषबाधा झाली होती. तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील मृत्यूच्या संख्येमुळे शासनही हादरले. त्यामुळे कीटकनाशक उत्पादन, त्याची साठवणूक करताना आवश्यक ती खबरदारी न घेताच शेतकऱ्यांचा जीव धोक्यात घातला जात आहे. या प्रकारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृषी विभागाने ऐन हंगामातच कीटकनाशकांची गुणवत्ता, साठा तपासणीची धडक मोहीम सुरू केली. कृषी आयुक्तांनी १० जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात १२ ते १४ जुलैदरम्यान गोदामातील साठ्यांची तपासणी करा, तसेच गुणवत्ता तपासणीसाठी नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्याचे बजावले. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या यंत्रणेसह विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील मिळून ६५ गुणवत्ता नियंत्रकांनी एकाचवेळी मोहीम राबवली. त्यातील नमुने तपासणीसाठी पाठवले. आयुक्त कार्यालयाने कीटकनाशके कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाºया १७ केंद्राचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाई सुरू केली. नऊ प्रकरणात १२.७५ मे.टन कीटकनाशक साठा विक्री बंदचा आदेश दिला.- ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर दिली कारवाईची माहितीयाबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने २० जुलै २०१८ रोजी प्रसिद्ध करत गेल्यावर्षीच्या मोहिमेत दोषी आढळलेल्यांवर कारवाई गुलदस्त्यात असल्याची बाब मांडली होती. तसेच यावर्षीच्या कारवाईबद्दलही शंका उपस्थित झाल्या होत्या. त्यावर कृषी आयुक्त कार्यालयाने २८ जुलै रोजी पत्र प्रसिद्धीस देत माहिती कळवली आहे. मात्र, त्याचवेळी कोणावर कारवाई केली. ही माहिती गुलदस्त्यातच आहे. त्यामुळे विक्री बंद साठ्यातून शेतकºयांची फसवणूक होण्याची शक्यताही बळावली आहे.- गेल्यावर्षीच्या मोहिमेतील माहिती आता केली उघडगेल्यावर्षी ७ ते १० आॅक्टोबर २०१७ दरम्यान कृषी विभागाच्या पथकांनी औद्योगिक वसाहतीत उत्पादक कंपन्या, गोदामातील साठ्यांची तपासणी केली. त्यानंतर पुढे काय झाले, याचा अहवाल गुलदस्त्यात ठेवण्यात आला. ही बाब ‘लोकमत’ने मांडताच त्या कारवाईची माहितीही यावर्षी उघड केली. त्यामध्ये सहा कंपन्यांचे परवाने रद्द, २३४४ प्रकरणांमध्ये १४.५६ कोटींच्या साठ्यांना विक्री बंद आदेश, ७ कोटी ४४ लाख रुपयांचा साठा जप्त, १९८ परवाने निलंबित, ५३ परवाने रद्द, १३ पोलीस केसेस, १८६ कोर्ट केस केल्याचे कृषी विभागाने पत्रात म्हटले आहे.