आश्रम शाळांच्या बांधकामासाठी आता स्वतंत्र कक्ष

सार्वजनिक बांधकामच्या दिरंगाईवर उतारा

अकोला: आदिवासी मुलांच्या आश्रम शाळा व वसतिगृहांच्या इमारतींचे बांधकाम अतिशय धिम्यागतीने होत असल्याने विद्यार्थ्यांची चांगलीच कुचंबणा होते. त्यामुळे बांधकाम खर्चात वाढ होऊन शासनाला अतिरिक्त खर्चाचा भार सहन करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेता शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून इमारतींचे बांधकाम व हस्तांतरणाच्या दिरंगाईवर तोडगा म्हणून आदिवासी विभागातच स्वतंत्र ह्यबांधकाम व्यवस्थापन कक्षह्ण गठित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राज्याच्या विविध भागात आश्रमशाळा व वसतिगृहांच्या उभारणीची कामे सतत सुरू असतात. ही सर्व कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जातात. ही कामे नेमक्या किती कालावधीत पूर्ण करायची,याचे धोरण निश्‍चित नसल्यामुळे आश्रम शाळा व वसतिगृहांच्या बांधकामाला कमालीचा विलंब होत असल्याचे चित्र आहे. परिणामी, शाळा,महाविद्यालये सुरू होण्याच्या तोंडावर विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्यामुळे त्यांची गैरसोय होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सुविधा नसलेल्या जुन्या इमारती किंवा भाड्याच्या इमारतीत नाइलाजाने राहावे लागते. शिवाय अनेक ठिकाणी बांधकामे पूर्ण झालेल्या इमारती किरकोळ कामाअभावी आदिवासी विभागाकडे हस्तांतरित होत नाहीत. या प्रकारामुळे बांधकाम खर्चात वाढ होऊन शासनाला अतिरिक्त भार उचलावा लागत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यप्रणालीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आदिवासी विभागात कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आले. त्यावर उपाय म्हणून थेट आदिवासी विकास विभागात स्वतंत्र ह्यबांधकाम व्यवस्थापन कक्षह्णगठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २१ पदांचे निर्माण आदिवासी विभागांतर्गत गठित केल्या जाणार्‍या स्वतंत्र कक्षासाठी मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता,कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंत्यांसह २१ पदांचे निर्माण केले जाईल. ही पदे सार्वजनिक बांधकाम विभागाक डून प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येतील. यापुढे संबंधित विभागाच्या नियंत्रणाखाली आश्रम शाळा व वसतिगृहांचे बांधकाम केले जाईल.