औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश क्षमतेत वाढ!

कौशल्य विकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी घेतला निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) संस्थांमध्ये यावर्षी केंद्र सरकारद्वारे संलग्नित; परंतु पदाअभावी प्रवेशासाठी उपलब्ध नसलेले व्यवसाय प्रवेशासाठी उपलब्ध करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय कौशल्य विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी घेतल्यामुळे राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये यावर्षी विविध व्यवसायाच्या हजारो जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत.महाराष्ट्रात मोठी शहरे वगळता ९० टक्के शेतकरी, मजूर व आर्थिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांचे पाल्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये विविध व्यवसायाला प्रवेश घेतात. अल्प कालावधीत कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण करून रोजगार व स्वयंरोजगार लगेच मिळतो; परंतु यावर्षी केंद्र सरकारद्वारे संलग्नित; परंतु पदाअभावी प्रवेशासाठी साधनसामग्री उपलब्ध असताना राज्यात हजारो जागांना प्रवेश करू नयेत, असे आदेश कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने दिले होते. त्यामध्ये वीजतंत्री, तारतंत्री, जोडारी, यांत्रिक मोटारगाडी, यांत्रिक डीझल यासारखे रोजगाराभिमुख व जादा मागणीचे इलेक्ट्रिशियन, वायरमन, फिटर, मोटार मेकॅनिक, डीझल मेकॅनिक व्यवसाय अभ्यासक्रम होते, तसेच अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय, आदिवासी, महिला योजनेंतर्गत विशेष योजनेतील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील व्यवसाय तुकड्यांना आॅनलाइन प्रक्रियेत प्रवेश देण्यात आला नव्हता.ही बाब कौशल्य विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या निदर्शनास आली. त्यांनी लगेच २७ जून रोजी मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यामध्ये सदर व्यवसायांना महाजन समिती, गडम समितीच्या शिफारशीनुसार बंद झालेल्या योजनेतील मंजूर निरुपयोगी पदे त्वरित स्थलांतरित करण्याची सूचना डॉ. पाटील यांनी केली, तसेच कमी मागणीचे व्यवसाय बंद करून ती पदे संलग्नित व्यवसायाला स्थानांतरित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. या सर्व पदांच्या समायोजन प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्याने बंद व्यवसायांना तासिका तत्त्वावर निदेशक उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. यामुळे आयटीआय, सीटीआय, अभियांत्रिकी पदविका व पदवी पास उमेदवारांना रोजगाराची व कौशल्य विकासासाठी योगदान देण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.