डाळ उत्पादक व विक्रेत्यांवर आयकर विभागाचे लक्ष!

दर नियंत्रणाबाहेर; व्यापा-यांच्या साखळीतून दरवाढीचा प्रकार घडल्याची शक्यता.

अकोला: डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनात झालेली घट आणि त्यामुळे डाळींची होत असलेली दरवाढ बघता, आयकर विभागाने आता डाळ उत्पादक (मिल) आणि विक्रेत्यांना लक्ष्य बनविले आहे. उपलब्ध साठा आणि झालेल्या व्यवहाराची तपासणी करून आयकर विभाग करचुकवेगिरीला आळा घालण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. राज्यातील डाळवर्गीय पिकांची स्थिती गत तीन वर्षांपासून अत्यंत वाईट आहे. मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन घटले. त्यामुळे केंद्र सरकारला डाळ आयात करावी लागली होती. गतवर्षी डाळीचे दर २00 रुपये किलोवर पोहोचले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने डाळींची साठवणूक करण्यावर प्रतिबंध लादला होता. यावर्षीसुद्धा डाळवर्गीय पिकांची स्थिती फारशी चांगली नाही. त्यातून डाळींचा तुटवडा निर्माण होत असल्याने, एप्रिल महिन्यातच दर वाढू लागले आहेत. देशाला डाळ पुरवठा करणारे अकोला हे एक महत्वाचे केंद्र असून, येथील होलसेल बाजारातील तूर डाळीच्या दरात ४.६५ टक्के वाढ नोंदविली गेल्याचे व्यापार्‍यांनी सांगितले. उडीद डाळीच्या दरात १२ टक्के, तर हरभरा डाळीच्या दरात सर्वाधिक १२ टक्के दरवाढ नोंदविली गेली. एप्रिलमध्ये तूर डाळ नऊ हजार रुपये क्विंटल, तर उडीद डाळ ११,२५0 रुपये क्विंटल विकली जात आहे. हरभरा डाळ ५,३00 रुपये क्विंटल दराने विकली जात आहे. येणार्‍या काळात डाळींचे उत्पादन आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दर नियंत्रणाबाहेर जात असल्याने आयकर विभागाने डाळ उत्पादकांकडे मोर्चा वळविला आहे. डाळीच्या वाढलेल्या दरानंतर झालेल्या व्यवहारात मोठी अनियमितता होऊन आयकर चुकविण्याचा प्रकार घडला असण्याची वर्तविली जात आहे. डाळ उत्पादक व विक्रेत्यांनी साखळी तयार करून डाळींचे दर वाढविले असण्याची शक्यता असल्याने आयकर विभागाने त्यासंदर्भात तपासणी सुरू केली आहे. २१ एप्रिल रोजी आयकर विभागाने अकोला येथील काही डाळ उत्पादक व विक्रेत्यांकडील दस्तावेजांची तपासणी केल्याची माहिती आहे. राज्यातील अकोला, जळगाव, मुंबई आदी शहरांसह देशभरातील २२ शहरांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आला. डाळींचे दर वाढण्यास सुरुवात होताच केलेली ही कारवाई बघता, डाळ उत्पादक व विक्रेत्यांवर आता आयकर विभागानेही लक्ष केंद्रित केले असल्याचे दिसून येते. पुरवठा विभागाकडे जुनाच आदेश देशात डाळींचे दर वाढत असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारने उपाययोजनासुरू केल्या आहेत. सप्टेंबर २0१६ पर्यंत डाळींची साठवणूक करण्यास प्रतिबंध लादण्यात आला आहे. असे असतानाही पुरवठा विभागाला कोणत्याही नवीन सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. जुनाच आदेश या विभागाकडे असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल टाकसाळे यांनी सांगितले.