अकोला: महापालिकेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाचा कारभार हवेत सुरू असून, मागील पाच वर्षांपासून पात्र महिलांना शिलाई मशीन व मनपाच्या शाळकरी मुलींना सायकल वाटप झाले नसल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. सत्ताधारी भाजपाचे पदाधिकारी टेलीफोन, चहा, वाहनांचा इंधन खर्च पदरात पाडून घेण्यात मश्गूल असल्याचे दिसून येत आहे. लाभार्थींची उपेक्षा होत असण्यावर वादंग निर्माण होताच मनपा प्रशासनाने महिला व बाल कल्याण अधिकारी रंजना घुले यांची शिक्षण विभागात बदली केली. असे असले तरी योजनेचे काय, पात्र महिलांना योजनेचा लाभ कधी मिळेल, असे नानाविध प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.महापालिकेच्या महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत गरजू महिलांना शिलाई मशीन व मनपाच्या शाळकरी मुलींना सायकल वाटप करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाते. सप्टेंबर २०१४ पासून महापालिकेत भाजपाची सत्ता आहे. मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी अर्थसंकल्पात कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यादरम्यान पात्र महिला व शाळकरी मुलींना योजनेचा लाभ दिला जाईल, असा दावा वारंवार भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला. तत्कालीन महापौर उज्ज्वला देशमुख यांच्या कालावधीत या विभागामार्फत महिलांना लाभ देण्यात आला होता. त्यानंतर कोणत्याही साहित्याचे वाटप करण्यात आले नाही, हे विशेष. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये महापालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यानंतर महिला व बाल कल्याण विभागातील योजनांचा पात्र व गरजू लाभार्थींच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. तसे न होता, अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या कोट्यवधींच्या निधीचा लाभ देण्यात सत्ताधारी भाजपाचे पदाधिकारी सपशेल अपयशी ठरल्याचे चित्र समोर आले. लाभार्थींची उपेक्षा होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर या विभागाच्या सभापती सारिका जयस्वाल यांनी महिला व बाल कल्याण अधिकारी रंजना घुले यांच्यावर खापर फोडले. परिणामी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी रंजना घुले यांची तातडीने शिक्षण विभागात बदली करून या विभागाचा कार्यभार जलप्रदाय विभागातील प्रमुख सहायक नंदिनी दामोदर यांच्याकडे सोपवला....म्हणून यादी तयार करण्याला विलंब२०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात महिला व बाल कल्याण विभागासाठी २ कोटी ३६ लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. वर्षभराचा अवधी उलटून गेल्यावरही लाभार्थींना योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचा मुद्दा चव्हाट्यावर येताच सत्ताधारी भाजपाने पात्र लाभार्थींची यादी तयार करण्याचे काम हाती घेतले. यादी तयार करताना नेमक्या कोणाच्या प्रभागातील महिला व शाळकरी मुलींना योजनेचा लाभ द्यायचा, यावर खलबते होत असल्याने यादी तयार करण्यासाठी विलंब होत असल्याची माहिती आहे.
आचारसंहिता लागू; योजनेवर प्रश्नचिन्हमहिला व बाल कल्याण विभागाची निष्क्रियता उघडकीस आल्यानंतर सत्तापक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी लाभार्थींच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करता येते किंवा नाही, याची चाचपणी सुरू केली होती. अशावेळी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. यामुळे ही योजना लांबणीवर गेल्याचे चित्र आहे.