अकोला : येत्या काळातील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांच्या कमाईचा मार्ग (उत्पन्नाचा स्रोत) कोणता आहे, त्यातून किती उत्पन्न होते, याची माहिती देणारे शपथपत्र नामनिर्देशनपत्रासोबत द्यावे लागणार आहे. त्यातून उमेदवारांकडे असलेल्या संपत्तीबाबत मतदारांपर्यंत पारदर्शी माहिती दिली जाईल, असे निवडणूक आयोगाला वाटत आहे. त्याशिवाय, जात वैधता प्रमाणपत्रही सहा महिन्यात सादर करण्याचे हमीपत्र असल्याने तोपर्यंत उमेदवारांना संधी मिळणार असल्याचेही आयोगाच्या आदेशातून स्पष्ट होत आहे.सर्वोेच्च न्यायालयात लोकप्रहरी या संस्थेने केंद्र शासनाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना निवडणूक लढणाºया उमेदवारांची संपूर्ण माहिती मतदारांना असावी, यासाठी पारदर्शक व्यवस्था करण्याचे बजावले. त्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने आधीच्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी असलेल्या शपथपत्रातील काही नमुन्यात बदल करून काही नमुने नव्याने जोडण्यात आले. यापूर्वी झालेल्या निवडणुकीमध्ये उमेदवारांची मत्ता व दायित्वे, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, शैक्षणिक अर्हता या माहितीविषयक शपथपत्रे जोडण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते. आता त्यामध्ये निवडणूक लढणाºया उमेदवार, त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींच्या उत्पन्नाचा स्रोत याची माहिती देण्याचे बंधन घातले आहे. शपथपत्राचा तसा नमुना राज्य निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच प्रसिद्ध केला आहे.त्यामध्ये उत्पन्नाच्या स्रोताबद्दल कुटुंबीयांचीही माहिती द्यावी लागणार आहे. उमेदवाराचा व्यवसाय किंवा कामधंदा, वार्षिक उत्पन्न, गेल्या तीन वर्षांतील उत्पन्न, पती-पत्नीचे तीन वर्षांतील उत्पन्न, उमेदवारावर अवलंबित असलेल्या दोन अपत्यांचे उत्पन्न ही संपूर्ण माहिती शपथपत्रात द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती लढणाºयांची निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर पदे भोगण्याचा काळात झपाट्याने वाढणाºया मालमत्तेवर मतदारांना लक्ष ठेवता येणार आहे.
मनपा, नगर परिषदेसाठीही नमुनानिवडणूक आयोगाने यापुढे होणाºया स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्वच निवडणूक लढणाºया उमेदवारांसाठी हा नमुना निश्चित केला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावरील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायतमधील राजकारण्यांच्या संपत्तीवर वॉच ठेवण्याची संधी मतदारांना मिळाली आहे.
खासदार, आमदारांचे काय?लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका लढणाºया उमेदवारांसाठीच्या शपथपत्रात तसा बदल अद्याप झालेला नाही. येत्या काळातील निवडणुका पाहता आयोग त्याबाबतचे शपथपत्र कधी प्रसिद्ध करते, हे येत्या काळात पुढे येणार आहे.
निवडणूक प्रक्रियेचा चेंडू शासन, आयोगाकडेअकोला, वाशिम जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी शासनाने तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावयाचा आहे. त्यामुुळे आता राज्य शासन या दोन जिल्हा परिषदेच्या संदर्भात कोणता निर्णय घेते, यावरच निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे. दोन्ही जिल्हा परिषदांची मुदत २७ डिसेंबर २०१८ रोजी संपत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नोव्हेंबरअखेरपर्यंतची मुदत आहे. शासनाचा निर्णय व्हायला तीन महिन्यांपर्यंत वेळ लागल्यास जिल्हा परिषदेची मुदत उलटणार आहे. त्यावर सत्ताधाºयांना मुदतवाढ दिली जाते, की प्रशासक नेमला जातो, ही बाबही शासनाच्या अखत्यारित आहे.