अकोला: महापालिकांना वितरित करण्यात आलेल्या सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेसह नागरी दलित वस्ती योजना, दलितेतर योजनेसाठी प्राप्त निधीतून विकास कामे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने जारी केले आहेत. ३१ मार्चपूर्वी विकास कामांवर निधी खर्च न केल्यास स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ मधील गुण कमी होणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.महापालिका क्षेत्रातील विकास कामांसाठी राज्य शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधींचे अनुदान दिले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, नागरी दलित वस्ती सुधार योजना, दलितेतर योजना, रमाई घरकुल आवास योजनेचा समावेश आहे. यामध्ये रस्ते, नाल्या, पथदिवे, सामाजिक सभागृह, पाणी पुरवठा योजना, उद्यानांचे सौंदर्यीकरण आदी विकास कामांचा समावेश आहे. प्राप्त निधीत महापालिका प्रशासनाला त्यांचा आर्थिक हिस्सा जमा करावा लागतो. यातील सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, दलितेतर योजना तसेच रमाई घरकुल आवास योजनेचा निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्राप्त होतो. सदर निधीत महापालिकेला आर्थिक हिस्सा जमा करणे क्रमप्राप्त असून, त्यानंतरच मनपा प्रशासनाकडून विकास कामांचे प्रस्ताव मागितले जातात. नगरसेवकांकडून विकास कामांची यादी मिळाल्यानंतर बांधकाम विभागाकडून प्रस्तावांची छाननी केल्या जात असली, तरी या सर्व प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतरही विकास कामांचे कार्यादेश (वर्कआॅर्डर) जारी होत नसल्याने अखर्चित निधी शासनाकडे परत पाठविण्याची महापालिकांवर नामुश्की ओढवते. या सर्व बाबी लक्षात घेता विकास कामांसाठी दिले जाणारे अनुदान ३१ मार्च २०१९ पर्यंत खर्च न केल्यास स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१९ अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या तपासणीदरम्यान गुण कमी होणार असल्याचे नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.पुनर्मूल्यांकन केले; वसुली ठप्प!‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करणे, मालमत्ता कर वसुली ९० टक्के केल्यानंतरच स्वायत्त संस्थांच्या गुणानुक्रमात वाढ होणार आहे. ‘ड’ वर्ग महापालिकांनी मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केले असले तरी वसुली ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसल्याची परिस्थिती आहे.