अकोला: शासनाकडून स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) अनुदानात कपात होत असल्याने महापालिका कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची समस्या निर्माण होऊ शकते. अनुदान कपातीमुळे निर्माण होणारी तुट भरून काढण्यासाठी मालमत्ता कराची वसुली वाढविण्याचा आदेश महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी कर विभागाला दिला असून, कर जमा न करणार्‍यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले. शासनाने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) प्रणाली रद्द केली. त्याबदल्यात संबंधित मनपाला एलबीटीपासून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरून तेवढय़ा प्रमाणात अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरुवातीला अकोला मनपाला ४ कोटी २२ लाख रुपये अनुदान मिळाले. त्यानंतर मात्र शासनाने अनुदान कपातीचे धोरण स्वीकारल्याने मनपाला तीन महिन्यांपासून दोन कोटींच्या आसपास अनुदान प्राप्त होत आहे. अनुदानात कपात होत असल्याने मनपा प्रशासनापुढे जमा आणि खर्चाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनुदान कपातीमुळे उत्पन्नात आलेली घट आणि खर्च कायम असल्यामुळे निर्माण झालेल्या तुटीमुळे कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची समस्या निर्माण होऊ लागली आहे. दरम्यान, गत दहा महिन्यांपासून अकोलेकरांनी मालमत्ता कर जमा करण्याबाबत हात आखडता घेतल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. करवसुली न झाल्यास प्रशासनाला थकीत वेतनाच्या समस्येचा सामना करावा लागेल. मालमत्ता कर वसुली विभागासमोर ३0 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये गतवर्षीच्या आठ कोटींच्या थकबाकीचा समावेश आहे. मालमत्ता कराच्या रकमेतूनच मनपाकडून नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविल्या जातात. आर्थिक वर्ष संपण्यास दीड महिन्यांचा अवधी शिल्लक असताना मालमत्ता कर वसुली विभागाने आजपर्यंत केवळ दहा कोटींची वसुली केली. उर्वरित २0 कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी या विभागाला दैनंदिन २0 लाख रुपयांचे उद्दिष्ट आयुक्तांनी दिले असून, कर अधीक्षक विजय पारतवार यांच्यासह वसुली निरीक्षकांची चमू कामाला लागली आहे. कर जमा न करणार्‍यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश आयुक्तांनी जारी केले आहेत.
कराचा भरणा न केल्यास मालमत्तांची होणार जप्ती
By admin | Updated: February 17, 2016 02:23 IST