विवेक चांदूरकर अकोला: महसूल कर्मचार्यांनंतर आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांनाही शौचालय अनिवार्य करण्यात आले असून, शौचालय नसल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात येणार आहे. १५ डिसेंबरपयर्ंत या सदस्यांना शौचालय असल्याचे व त्याचा वापर करीत असल्याचे प्रमाणपत्र शासनाकडे सादर करावे लागणार आहे. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत शौचालयांचा वापर वाढावा याकरिता शासन सरसावले आहे. यापूर्वीही सर्व कर्मचार्यांना शौचालय अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यानंतर आता लोकप्रतिनिधींकडे शासने वळले आहे. जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सदस्यांना शौचालय बांधणे व त्याचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महसूल आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधींनाही शौचालय अनिवार्य करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद सीईओंना दिले आहेत. सीईओंनी तसे पत्र संबंधित पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांना दिले. स्वच्छ अभियानांतर्गत वैयक्तीक शौचालयांची व्याप्ती वाढविण्याकरिता महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियमन १९८५ मधील कलम १४ (अ ज-५) मध्ये ग्रामसधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार शौचालय नसलेले तसेच शौचालयांचा वापर करीत नसलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांना ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक व सरपंचाकडून शौचालय असल्याचे पत्र लिहून पंचायत समितीत सादर करावे लागणार आहे. *निवडणूकीच्या वेळीच्या हमीपत्राची विश्वासार्हाता नाही जिल्हा परिषद व ग्राम पंचायतीच्या निवडणुकीच्या वेळी जिल्हा परिषद तसेच ग्राम पंचायत सदस्य घरात शौचालय असल्याचे पत्र देत असतात. मात्र, त्यानंतरही शौचालयांचा वापर करीत नाही. त्यामुळे १५ डिसेंबरपर्यंत पुन्हा त्यांना सरपंच व ग्रामसेवकाच्या दाखल्यासह शौचालय असल्याचा पुरावा द्यावा लागणार आहे.
शौचालय नाही तर सदस्यत्व रद्द
By admin | Updated: December 12, 2014 23:52 IST