लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : रोजगार हमी योजनेच्या कामासाठी मजूर नोंदणीचे जॉब कार्ड ग्रामपंचायतमध्येच ठेवून त्याआधारे कामावर मजूर दाखवण्याचे प्रकार सातत्याने घडले आहेत. यापुढे ते प्रकार टाळण्यासाठी जॉब कार्ड कोणत्याही परिस्थितीत ग्रामपंचाय तमध्ये ठेवू नये, मजुरांनाच ते द्यावे, तसे न झाल्यास फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश रोजगार हमी विभागाचे सचिव एकना थ डवले यांनी दिले आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २00५ मधील तरतुदींनुसार जॉब कार्ड मजुरांकडे ठेवण्याचे बंधनकारक आहे. त्यानुसार कोणत्याही कामादरम्यान मजुरांचे जॉब कार्ड त्यांच्याकडेच ठेवावे लागते. दरम्यान, केंद्र शासनाने २0१७-१८ मध्ये लागू केलेल्या नियमानुसार कोणत्याही विशिष्ट कारणाशिवाय मजुरांचे जॉब कार्ड ग्रामपंचायत कार्यालयात आढळल्यास फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, याबाबतच्या सूचना सर्व संबंधितांना दिल्यानंतरही मोठय़ा प्रमाणात मजुरांचे जॉब कार्ड ग्रामपंचाय तींमध्येच पडून असल्याची माहिती आहे. ही बाब रोजगार हमी योजना विभागाच्याही निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे मजुरांना द्यावे लागणारे जॉब कार्ड ग्रामपंचायत कार्यालयात ठेवल्यास संबंधितांच्या अडचणी वाढू शकतात. ही बाब सर्व संबंधितांवर कारवाईसाठी पुरेशी आहे. त्यातच या प्रकारामुळे मजुरांनी किती दिवस काम केले, त्यांना किती मजुरी मिळाली, याबाबतची माहितीही मजुरांना मिळत नाही. त्यांच्या नावावर इतरांनीच मजुरी काढणे, कामावर नसताना दाखवणे, हे प्रकार घडत असल्याने आता ग्रामपंचायतींमध्ये जॉब कार्ड आढळल्यास थेट फोजदारी कारवाई करण्याचे आदेश सचिव एकनाथ डवले यांनी दिले आहेत.
पारदर्शकतेला हरताळग्रामपंचायतींमध्ये असलेले ग्राम रोजगारसेवक, सरपंच, ग्रामसेवकांकडून काही प्रकार मुद्दामपणे केले जातात. त्यातून संबंधित यंत्रणेशी हातमिळवणी करून कामावर प्रत्यक्ष नसलेल्या मजुरांच्या नावे मजुरीची रक्कम काढली जाते. संगनमताने हे प्रकार ग्रामपंचायतींमध्ये जॉब कार्ड ठेवल्यानेच घडतात. आता फौजदारी कारवाईच्या भीतीने गावातील सर्वांनाच जॉब कार्डचे वाटप करावे लागणार आहे.