अकोला : घरकुल लाभार्थींना रोजगार हमी योजनेतून १६ ते १८ हजार रुपये मजुरी मिळण्यापासून गत दोन वर्षांत शेकडो लाभार्थी वंचित असल्याचा प्रकार समोर येत आहे. ‘वर्क कोड’ तयार होत नसल्याने या लाभार्थींना मजुरीची रक्कम मिळणे अशक्य असल्याचे चित्र सध्यातरी आहे. त्यावर कोणताच तोडगा निघत नसल्याने ही समस्या कायमच आहे.ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थींना रोजगार हमी योजनेतून ९० दिवसांच्या मजुरीपोटी १६ ते १८ हजार रुपये रक्कम देण्याची तरतूद आहे. त्याचवेळी जिल्ह्यातील किमान ३० हजार लाभार्थींच्या रोहयो मजुरीचे ५४ कोटी ६० लाख रुपये गत तीन वर्षांत बुडाले आहेत. त्यामुळे आता घरकुलांच्या मजुरीचे मस्टर शंभर टक्के काढण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले. त्यानंतरही २०१६-१७ पासून मंजूर लाभार्थींची समस्या कायम आहे. त्या लाभार्थींना रोजगार हमी योजनेची मजुरी मिळण्यासाठी मस्टर काढणे आवश्यक आहे. त्यापैकी काही लाभार्थींनी दोन धनादेश घेतले आहेत. त्यानंतर रोजगार हमी योजनेच्या मजुरीसाठी मस्टर भरणे आवश्यक आहे. रोजगार हमी योजना कायद्यातील तरतुदीनुसार मजुरीचे देयक काढण्याची प्रक्रिया ठरली आहे; मात्र ग्रामरोजगार सेवक, पंचायत समित्यांमधील रोजगार हमी योजनेतील संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पैसे न मिळाल्यास मस्टरची रक्कम लाभार्थींना मिळणारच नाही, अशीच व्यवस्था केली जाते. त्यामुळेच गत दोन वर्षांत ‘वर्क कोड’ तयार न झाल्याची समस्या उद्भवल्याची माहिती आहे. या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गोहाड यांच्याकडे देण्यात आली. याप्रकरणी २०१४ पासून लाभार्थींना मजुरी का दिल्या गेली नाही, याचा खुलासाही नोटीसद्वारे मागविण्यात आला. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी घरकुलाच्या कामांचे ‘वर्क कोड’ निर्माण करावे, यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाला पत्रव्यवहार करणे सुरू झाले आहे. त्यावरही तोडगा निघत नसल्याने घरकुल लाभार्थींची मजुरीसाठी फरपट सुरू झाली आहे.