अंतिम नोटिसांमुळे शेकडो शिक्षक बिथरले!

खुल्या प्रवर्गातील नियुक्ती झाली राखीव प्रवर्गात

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: जिल्हा परिषदेत गेल्या काही वर्षात राबवण्यात आलेल्या शिक्षक भरती घोळातील एकेक नमुना पुढे येत आहे. २० ते २५ वर्षांपूर्वी सर्वसाधारण प्रवर्गातून नियुक्ती झाल्याचे पत्र असलेल्या शिक्षकांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी शिक्षण विभागाने अंतिम नोटिसा बजावल्या. त्यातच नोटिसमध्ये नमूद संदर्भांचे कोणतेही पत्र न देताच अंतिम नोटिस मिळाल्याने या प्रकारात मोठा घोळ असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक आस्थापनेची संवर्गनिहाय बिंदू नामावली २००७ मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये प्रचंड गोंधळ करण्यात आला. ती अंतिम करण्यापूर्वी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्ग कक्षाने अनेक आक्षेप नोंदवले. त्यामध्ये गेल्या काही वर्षापासून आतापर्यंत अनुसूचित जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती-अ, भज-ब, भज-ड, इतर मागासप्रवर्ग या सर्व प्रवर्गात सरळ सेवेने किंवा पदोन्नती दिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात निवड समितीने केलेल्या प्रवर्गनिहाय याद्या, नियुक्ती आदेश, जात वैधता प्रमाणपत्र, तसेच आंतरजिल्हा बदलीने नियुक्ती आदेश, एसटीच्या पदावर गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, ज्या विशेष मागासप्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता सादर केली नाही, १५ जून १९९५ नंतर विशेष मागासप्रवर्गातील उमेदवारांना एसटी प्रवर्गात नियुक्ती दिली. त्यांच्या सेवा समाप्त करणे, या सगळ््या गंभीर प्रकारांची संपूर्ण माहिती तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र न घेताच नियुक्ती देणाऱ्या सर्व संबंधितांवर कारवाई करून तसा अहवाल सादर करण्याचा आदेश ६ जुलै २०११ रोजी देण्यात आला. त्यानंतर ८ जुलै २०११ रोजी विधिमंडळाच्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती कल्याण समितीने या गंभीर प्रकाराची दखल घेत कारवाईचे निर्देश दिले. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने जिल्ह्यातील १४७ शिक्षकांना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत नोटिस बजावल्या आहेत.१९९२ पासून नियुक्त झालेल्यांनाही नोटिसात्या नोटिसा बजावताना तत्कालीन प्रादेशिक दुय्यम सेवा निवड मंडळाकडून नियुक्ती मिळालेल्या शिक्षकांनाही देण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, त्या शिक्षकांच्या आदेशात नियुक्तीचा प्रवर्ग खुला दाखवण्यात आला आहे. त्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र कशासाठी मागवले, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच बिंदू नामावली तयार करताना त्यांची नियुक्ती राखीव प्रवर्गातून दाखवण्याचा घोळ झाल्याचे दिसून येत आहे. समितीने फेटाळले जातवैधता प्रस्ताव विशेष म्हणजे, ज्या शिक्षकांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यांची नियुक्ती कोणत्या संवर्गातून झाली, याबाबतचे पत्र जातपडताळणी समितीला द्यावे लागते. ज्यांची नियुक्ती सर्वसाधारण प्रवर्गातून झाली. त्यांना तेच पत्र देण्यात आले. नियुक्ती सर्वसाधारण प्रवर्गातून असल्याने जातवैधता प्रस्तावाची गरज नाही, असे सांगत समितीने अनेक शिक्षकांचे प्रस्तावही फेटाळले आहेत.