अकोला: जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी १२५ कोटी ५४ लाख रुपये निधीच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) मान्यता दिली आहे. विकासकामांसाठी ३२७ कोटी ८२ लाख रुपये अतिरिक्त निधीची मागणी यंत्रणांकडून करण्यात आली आहे. सोमवार, ८ फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावती येथे आयोजित बैठकीत अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी मागणीच्या तुलनेत किती अतिरिक्त निधी मिळणार, याकडे आता जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी १२५ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास २५ जानेवारी रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु, मंजूर प्रारूप आराखड्याव्यतिरिक्त जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी ३२७ कोटी ८२ लाख ७ हजार रुपये अतिरिक्त निधीची मागणी जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांकडून करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने अतिरिक्त निधीची मागणी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या विभागीय बैठकीत करण्याचे ‘डीपीसी’च्या सभेत ठरविण्यात आले होते. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार सोमवार, ८ फेब्रुवारी रोजी अमरावती येथील नियोजन भवनात अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या नियोजनासंदर्भात आढावा बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसह अधिकाऱ्यांकडून वित्तमंत्री पवार यांच्याकडे करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी मागणीच्या तुलनेत किती अतिरिक्त निधी वित्त मंत्र्यांकडून मंजूर करण्यात येतो, याकडे आता जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा योजनांचा असा मंजूर आहे प्रारूप आराखडा!
योजना निधी
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना : १२५ कोटी ५४ लाख रुपये
अनुसूचित जाती उपयोजना : ८६ कोटी ३१ लाख रुपये
आदिवासी उपयोजना : १२ कोटी ०९ लाख ५८ हजार रुपये