अधिकार नसताना खिचडीचे कंत्राट दिले कसे?

महापौरांनी मागितला मडावींना खुलासा; कारवाईचा दिला इशारा.

अकोला : शिक्षण विभाग व सर्व शिक्षा अभियान विभागाची कोणतीही जबाबदारी नसताना खिचडी वाटपाचे कंत्राट दिले कसे, अशी विचारणा करीत चोवीस तासांच्या आत लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश गुरुवारी महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी मनपाच्या प्रभारी उपायुक्त माधुरी मडावी यांना दिले. खुलासा सादर न केल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. महापौरांच्या खमक्या भूमिकेमुळे प्रशासकीय वतरुळात खळबळ उडाली असून, अधिकार्‍यांच्या मनमानीला वेसण घालण्याची अपेक्षा वर्तविली जात आहे. आरोग्य (स्वच्छता) विभागासह शिक्षण व सर्व शिक्षा अभियान विभागावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी प्रभारी उपायुक्त चंद्रशेखर गुल्हाणे यांच्याकडे होती. गुल्हाणे यांच्यासह चारही क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना डावलून आयुक्त सोमनाथ शेटे व प्रभारी उपायुक्त माधुरी मडावी यांनी नाला सफाईची निविदा प्रक्रिया राबवली. हाच कित्ता शिक्षण विभाग व सर्व शिक्षा अभियान विभागातील कामकाजाबाबत लागू करण्यात आला. वादग्रस्त शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना यांचे ३0 जून रोजी निलंबन केल्यानंतर ते अवघ्या सहा दिवसात मागे घेण्याचा निर्णय आयुक्तांसह प्रभारी उपायुक्त मडावी यांनी घेतला. खिचडीच्या कंत्राट वाटप प्रक्रियेवर आक्षेप असतानासुद्धा संबंधित फाइलला माधुरी मडावी यांनी मंजुरी दिली. माझ्या अधिनस्त विभागातील कामकाजात माधुरी मडावी ढवळाढवळ करीत असून, अधिकारांवर अतिक्रमण करीत असल्याची तक्रार प्रभारी उपायुक्त चंद्रशेखर गुल्हाणे यांनी थेट राज्याच्या प्रधान सचिवांकडे केली. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर आयुक्तांचे धाबे दणाणले. सुरुवातीला खिचडी वाटप व शिक्षणाधिकार्‍यांचे निलंबन या मुद्यावरून सत्तापक्षातील पदाधिकार्‍यांना अक्षरश: झुलविणार्‍या आयुक्तांनी खिचडी वाटपाची प्रक्रिया रद्द करण्याचे आश्‍वासन महापौर उज्ज्वला देशमुख, उपमहापौर विनोद मापारी,ज्येष्ठ नगरसेवक विजय अग्रवाल, सभागृहनेता योगेश गोतमारे यांना दिले. परंतु माधुरी मडावी यांना अधिकार नसताना त्यांनी शिक्षण व सर्व शिक्षा अभियान विभागाचे कामकाज कोणत्या नियमानुसार केले, असा खडा सवाल महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी उपस्थित करीत मूळ मुद्याला हात घातला आहे.