शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वीज कमी वापरणाऱ्यांना स्वस्त दर; जास्त वापरल्यास बिलात ‘झटका’, किती युनिटपर्यंत दिलासा?
2
चांदीच्या ताटात न दिलेल्या जेवणाची चर्चा जोरदार; आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा
3
अहिल्यानगर हादरले! आठवीच्या विद्यार्थ्याने केला दहावीच्या विद्यार्थ्याचा खून; क्रिकेटचा वादातून शाळेतच संपवले
4
पंचगंगा, चंद्रभागेला पूर, भीमा नदीत ६३ हजार क्युसेकचा विसर्ग सुरू; विदर्भाला पावसाचा दिलासा 
5
अग्रलेख: इराण विरुद्ध इस्रायल; युद्ध संपले, की तात्पुरते थांबले?
6
समृद्धी महामार्गावर आता २४ तास खड्डे दुरुस्तीपथक; देखभाल-दुरुस्तीचे काम कंत्राटदारामार्फत नियमित
7
जमीन सरकारी, वापरण्याचा हक्क सरकारलाच; मोघरपाड्यात मेट्रो कार शेड उभारण्याचा मार्ग मोकळा
8
‘गडकरी’ सुरू झाल्याखेरीज ‘घाणेकर’ बंद होणार नाही! ठाणे महापालिकेने मांडली स्पष्ट भूमिका
9
विशेष लेख: माझ्या मनात पाल का चुकचुकते आहे?
10
विधानसभा निकाल रद्द करण्याची मागणी फेटाळली; याचिका करून कोर्टाचा वेळ वाया घालवला : हायकोर्ट
11
एसटी महामंडळाच्या २ हजार बसेस भंगारात; ‘एमएसटीसी’च्या माध्यमातून करण्यात येणार लिलाव
12
भरती-ओहोटीचे सर्वेक्षण वाढवणवासियांनी उधळले; आयटीडीसी पथकाला पिटाळले
13
उद्योगस्नेही वातावरणामुळे महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक गुंतवणूक -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
14
तरुणांनी प्रामाणिकपणा, नवकल्पनांसह परंपरा पुढे न्यावी : मंत्री आदिती तटकरे
15
“मोदी माझे चांगले मित्र, व्यापार निवडला अन्...”; भारत-पाक युद्धविरामावर पुन्हा ट्रम्प बोलले
16
“घोषित-अघोषित आणीबाणीत फरक करण्याची वेळ आली आहे, पुन्हा सावध राहण्याचा काळ”: शरद पवार
17
Malegaon Factory Election Result: माळेगाव सहकारी साखर कारखाना निवडणूक अजित पवारांच्या लाटेत
18
Swargate Case :स्वारगेट बलात्कार प्रकरणी पोलिसांकडून पीडितेला मानसिक त्रास; वकिलांचा आरोप
19
वीजग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी! २६ टक्के वीजदर कमी होणार; CM फडणवीस म्हणाले, “इतिहासात प्रथमच…”
20
लग्नाआधी सरकारी नोकरी! नववी नापास रिंकू सिंह होणार थेट 'शिक्षण अधिकारी'

दहावी, बारावीत ३0 टक्के विद्यार्थी वाढलेच कसे?

By admin | Updated: January 8, 2017 02:25 IST

संजय गणोरकर यांचा विजुक्टाच्या अधिवेशनात दिला आहेर.

शेगाव(जि.बुलडाणा), दि. ७- : सप्टेंबर अखेर पटपडताळणी झाल्यानंतरही दहावीत २८ आणि बारावीत ३६ टक्के विद्यार्थी प्रवेश संख्या वाढलीच कशी, यामागे काही काळेबेरे तर नाही ना, असा सवाल करत नागपूर, अमरावती विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष संजय गणोरकर यांनी विजुक्टाच्या सदस्यांना घरचा आहेर दिला.शेगाव येथील माउली इंस्टिट्युट ऑफ इंजिनियरिंग अँण्ड टेक्नॉलॉजी परिसरात विजुक्टाच्या शिक्षण परिषदेचे उद्घाटन गणोरकर यांच्या हस्ते पार पडले. परिषदेच्या प्रथम सत्राच्या अध्यक्षस्थानी विजुक्टाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे होते. यावेळी मंचावर उपस्थितांनी मार्गदर्शन केले.इयत्ता पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांंची हजेरी निश्‍चिती ३0 सप्टेंबर रोजी करून ती युडायस प्रणालीत नोंद केली जाते. त्यानंतरचे सर्व प्रवेश शिक्षणाधिकार्‍यांच्या मंजुरीने होतात. चालू वर्षात सप्टेंबरनंतर झालेले प्रवेश पाहता विद्यार्थ्यांंची संख्या प्रचंड वाढलेली दिसत आहे. हा प्रकार संशयास्पद आहे, याचा विचार प्राध्यापकांनी करावा, असेही गणोरकर म्हणाले.अमरावती विभागाचे शिक्षण उपसंचालक सुरेश कुळकर्णी यांनी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या समस्या अनेक आहेत. त्याची जाणीव या निमित्ताने शासनाला होणार असल्याचे सांगितले. मंचावर बुलडाण्याचे शिक्षणाधिकारी अशोक सोनवणे, प्रा. अविनाश तळेकर, प्रा. डी.बी.जांभरुणकर, प्रा. साहेबराव मांजरे, प्रा. भालचंद्र केंढे, प्रा. शशिनिवास मिश्रा, प्रा. अरविंद मंगळे, प्रा. संजय देशमुख, प्रा. सीताराम चैतवार, प्रा. रमेश खाडे, प्रा. ज्ञानेश्‍वर डोंगरे, प्रा. प्रवीण ढोणे उपस्थित होते. संचालन प्रा. अनिल काळे यांनी केले.- विदर्भातील राजकीय संपत्तीचा लाभ घ्या!विदर्भ साधन संपत्तीने भरपूर आहे. त्यात आता राजकीय संपत्तीची भर पडली आहे. मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री विदर्भातच आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारी मातृसंस्थाही विदर्भातच आहे, त्या सर्वांचा लाभ मागण्या मंजूर करण्यासाठी व्हावा, असा सल्ला राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे सरचिटणिस संजय शिंदे यांनी दिला. - 'सेल्फी'चे तेवढे पाहा!येत्या काळात शासनाकडून शिक्षकांना विद्यार्थ्यांसह सेल्फी पाठवून हजेरी नोंदवण्याचा घाट घातला जाणार आहे. हा प्रकार विद्यार्थ्यांंच्या पिढय़ा घडवणार्‍या शिक्षकांवर अविश्‍वास दाखवण्यासारखा आहे. ह्यत्याह्ण शासन निर्णयाचे काहीतरी करा, अशी मागणी यावेळी विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्रा. शत्रुघ्न बिरकड यांनी केली. - बहुजनांच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाचे चुकीचे धोरणअस्तित्वात असलेल्या शाळा बंद करून त्याऐवजी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. शासनाचे हे धोरण चुकीचे असून, यामुळे बहुजन विद्यार्थ्यांंचा घात होणार आहे. राज्याने सक्तीचा शिक्षण कायदा केला. त्यानुसार ६ ते १८ वयोगटासाठी तो लागू करावा, सर्वांंना मोफत आणि गुणवत्तेचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. ती शासनाने घेतलीच पाहिजे, असे विजुक्टाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे यांनी सांगितले.