शहरात वाणिज्य असाे वा रहिवासी इमारत उभारण्यासाठी मनपाच्या नगररचना विभागाची मंजुरी क्रमप्राप्त आहे. या विभागाने नकाशा मंजूर केल्यानंतर काही बांधकाम व्यावसायिक तसेच मालमत्ता धारक नियमांना पायदळी तुडवित अनधिकृत बांधकाम करीत असल्याचे चित्र दिसून येते. अर्थात, नियमापेक्षा जास्त बांधकाम केल्या जात असल्यामुळे अशा इमारतींना भाेगवटा प्रमाणपत्र देता येत नाही. भाेगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या इमारती बाेटांवर माेजण्याइतपत असल्याने साहजिकच शहरातील इतर बहुतांश इमारती अवैध असल्याचे समाेर येते. अशा अवैध इमारतींवर माेबाइल कंपन्यांनी २२० पेक्षा जास्त माेबाइल टाॅवरची उभारणी केली असता त्यांना नगररचना विभागाने परवानगी दिली कशी,असा सवाल विराेधी पक्षनेता साजीद खान पठाण यांनी उपस्थित केला आहे.
माेबाइल कंपन्या विश्वासपात्र नाहीत!
मनपाची परवानगी न घेताच नामवंत माेबाइल कंपन्यांनी शहरात फाेर जी सुविधेच्या नावाखाली भूमिगत फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे टाकले. महत्प्रयासाने मनपाने कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर कंपनीने दंडात्मक रकमेपाेटी मनपाकडे २४ काेटी रुपये जमा केले. परिस्थिती पाहता माेबाइल कंपन्या विश्वासपात्र नसल्याचे पठाण यांनी आयुक्तांना सांगितले.
मनपाने कारवाई न केल्यास आंदाेलन
नगररचना विभागाची परवानगी न घेता माेबाइल टाॅवरची उभारणी करणे, नूतनीकरण न करता टॅक्स विभागाने बजावलेल्या नाेटिसीला केराची टाेपली दाखविणाऱ्या माेबाइल कंपन्यांविराेधात काेणाच्याही दबावाला बळी न पडता कारवाई करावी. अन्यथा प्रशासनाविराेधात आंदाेलन छेडण्याचा इशारा विराेधी पक्षनेत्यांनी दिला.