आयुक्तांच्या आदेशाला हायकोर्टाची स्थगिती

भाजप नगरसेवक अनिल गरड यांना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : भाजपचे नगरसेवक अनिल गरड यांना नगरसेवक पदावरून अपात्र करण्याच्या विभागीय आयुक्त जे.पी. गुप्ता यांच्या आदेशाला नागपूर हायकोर्टाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने बुधवारी स्थगिती दिली. हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे अनिल गरड यांना दिलासा मिळाला आहे. एसटी महामंडळात सेवारत असलेल्या अनिल गरड यांनी भाजपाच्यावतीने प्रभाग क्रमांक १० मधून महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत गरड विजयी झाले. महामंडळात सेवारत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक लढण्यापूर्वी पदाचा राजीनामा देणे बंधनकारक असून, राजीनामा दिल्यानंतर कर्मचारी निवडणूक लढण्यास पात्र ठरत असल्याचा दावा करीत शिवसेना नेते विजय मालोकार यांनी विभागीय आयुक्त अमरावती यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी ३ जून रोजी गरड यांना नगरसेवक पदावरून अपात्र घोषित करण्याचा आदेश जारी केला. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला आव्हान देत अनिल गरड यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे बुधवारी (७ जून) याचिका दाखल केली. सुनावणीअंती विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली. याचिकाकर्ते गरड यांच्यावतीने अ‍ॅड. संदीप चोपडे यांनी बाजू मांडली. असा मिळवला स्थगनादेश!विभागीय आयुक्त जे.पी. गुप्ता यांनी ३ जून रोजी अनिल गरड यांना पदावरून अपात्र करण्याचा आदेश जारी केला. याचिकाकर्ते अनिल गरड यांच्यावतीने विधिज्ञ संदीप चोपडे, संतोष रहाटे यांनी ५ जून रोजी नागपूर हायकोर्टात द्विसदस्यीय खंडपीठात याचिका दाखल केली. एसटी महामंडळातील कर्मचारी निवडणूक लढवत असेल, तर त्याबाबतीत कारवाई करण्याची जबाबदारी महामंडळाची आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमांतर्गत विभागीय आयुक्तांना काही ठरावीक बाबतीत नगरसेवकांना अपात्र करण्याचे अधिकार आहेत. सदर प्रकरण महामंडळाशी संलग्न असल्यामुळे याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांना अपात्र करण्याचा अधिकार नसल्याची भूमिका विधिज्ञ संदीप चोपडे यांनी ५ जून रोजी उच्च न्यायालयात मांडली. त्यावर द्विसदस्यीय खंडपीठाने विभागीय आयुक्तांना असा आदेश पारित न करण्याचे निर्देश जारी केले. बुधवारी (७ जून) सकाळी अ‍ॅड. संदीप चोपडे यांनी द्विसदस्यीय खंडपीठात विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगनादेश देण्याची रिट पिटीशन दाखल केली असता उच्च न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश दिला.