पातूर : अनुसूचित जाती, जमाती कर्मचारी पदोन्नतीबाबत दि. ७ मे २०१९चा शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करीत कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या पातूर तालुका शाखेने तहसीलदार दीपक बाजड यांना निवेदन दिले.
कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने दिलेल्या निवेदनानुसार, राज्यातील अनुसूचित जाती व जमाती कर्मचाऱ्यांचे सेवेतील पदोन्नतीसंदर्भात भारतीय संविधानाने ३० टक्के आरक्षण प्रदान केले आहे. दि. ७ मे २०१९ रोजी शासन आदेश राज्यातील मागासवर्ग कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे, तसेच भारतीय संविधानाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा आहे. हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी पातूर तालुका कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने केली. निवेदन देताना तालुका अध्यक्ष धीरज खंडारे, सचिव जयंत सोनोने, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना अध्यक्ष प्रकाश डाखोरे, प्रकाश चवरे, सचिव विजय शेषराव इंगळे, विनोद आगळे, हरीश इंगळे, अशोक चक्रे, दीपमाला भटकर, राजेश्वर बंड, प्रतिभा रामेश्वर बंड, सुरेश डाखोरे, वंदना पळसपगार, सुरेश ठाकरे, शत्रुघ्न रामकृष्ण बंड, सुरेश परमाळे, बाजीराव उपर्वट, बाजीराव तायडे, दिनकर काळपांडे, गजानन पिंपळकर, दामोदर जटाळे, प्रशांत करपे आदी उपस्थित होते. (फोटो)