अकाेला- राज्यातील नागरी स्वायत्त संस्थांकडून गुंठेवारी जमिनीला अधिकृत ले-आऊटची परवानगी मिळत नसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसमाेर पेच निर्माण झाला. ही बाब लक्षात घेता तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने सन २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी जमिनीला नियमानुकूल करण्याचा आदेश २०१९ मध्ये जारी केला हाेता. दुसरीकडे नऊ मिटर रुंद रस्ता असेल तरच गुंठेवारी नियमानुकूल करण्याची भूमिका महापालिकेने घेतल्यामुळे अकाेलेकरांच्या डाेकेदुखीत भर पडली आहे.
महापालिका क्षेत्रात शेत जमिन अकृषक केल्यानंतर नगररचना विभागाच्या नियमानुसार ले-आऊट करणे क्रमप्राप्त आहे. ले-आऊट करताना मुळ मालमत्ता धारकाने नागरिकांच्या साेयी सुविधेसाठी एकूण क्षेत्रफळाच्या दहा टक्के ‘ओपन स्पेस’साठी राखीव जागा ठेऊन रस्ते, नाल्या आदिंचे निर्माण करणे गरजेचे आहे. या व्यतिरिक्त पथदिवे, जलवाहिनीसाठी जागा राखीव ठेवावी लागते.
अर्थातच, या प्रक्रियेत लाख माेलाची जागा अडकून पडत असल्यामुळे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी मालमत्ता धारक गुंठेवारीचे निकष लावत जमिन व भूखंडांची विक्री करुन नामनिराळे हाेत असल्याचे समाेर आले आहे. हा फंडा ध्यानात घेता अनेक महापालिकांनी गुंठेवारी भूखंडावर घरे, इमारती उभारण्याला मंजूरी न देण्याचे धाेरण स्वीकारले. मनपाच्या निर्णयामुळे गुंठेवारी भूखंडांच्या खरेदी,विक्रीचे व्यवहार विस्कळीत झाले. यावर उपाय म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सन २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी प्रकरणांना नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेत नागरिकांना दिलासा दिला हाेता.
आधी ६ मिटरचा निकष अन् आता...
मनपाच्या नगररचना विभागाने पंतप्रधान आवास याेजनेंतर्गत गुंठेवारी भूखंड असणाऱ्या लाभार्थ्यांची प्रकरणे मंजूर करण्याला प्राधान्य दिले आहे. तर दुसरीकडे या याेजनेचे लाभार्थी नसणाऱ्या भूखंड धारकांसाठी ९ मिटर रुंद रस्ता असेल तरच गुंठेवारी नियमानुकूल करण्याची भूमिका घेतली आहे. वर्षभरापूर्वी ६ मिटर रुंद रस्ता असला तरीही अनेकांची प्रकरणे मंजूर करण्यात आली हाेती. नगररचनाच्या या बदलत्या भूमिकेमुळे गुंठेवारी धारक त्रस्त झाले आहेत.
अकाेलेकरांना ३१ ऑगस्ट पर्यंत मुदत
गुंठेवारी भुखंड, घरे तसेच इमारत नियमानुकूल करण्यासाठी मनपा ऑफलाईन पध्दतीने प्रस्ताव स्वीकारत आहे. नगररचना विभागात तसेच चारही क्षेत्रिय कार्यालयांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव स्विकारण्यासाठी मालमत्ता धारकांना ३१ ऑगस्ट पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.