शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अटारी जोधपूरपासून ९०० किमी दूर, ४८ तासांत कसे जाणार? पाकिस्तानात दिलेल्या महिला भारतात माहेरी आलेल्या
2
'ते पुन्हा एकत्र येण्याची सध्या कुठलीही परिस्थिती नाही'; CM फडणवीसांचं पवार, ठाकरे बंधूंबद्दल राजकीय भाष्य
3
अमेरिका, ब्रिटनसाठी गेली ३० वर्षे पाकिस्तान दहशतवाद पोसतोय; पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्यांचा गौप्यस्फोट
4
पीएसएलमध्ये काम करणाऱ्या सर्व भारतीयांना ४८ तासांत पाकिस्तान सोडण्याचे आदेश!
5
१ वर्ष एटीएम कार्ड वापरण्यासाठी बँक किती चार्ज घेते? 'या' कार्डवर द्यावे लागत नाही पैसे
6
"निर्लज्ज पाकिस्तान", दहशतवाद्यांना 'स्वातंत्र्य सैनिक' म्हटल्यावर पाक क्रिकेटर प्रचंड संतापला
7
स्मरण दिन: स्वामींचे स्वप्नात दर्शन झाले? काय असू शकतात संकेत? जाणून घ्या नेमका अर्थ...
8
१९७१ च्या युद्धात भारताने पश्चिम पाकिस्तानमधील या भागांवर केला होता कब्जा, नंतर दिले होते परत, कारण काय?
9
धक्कादायक! लग्नातील जेवणामुळे उलट्या; ३७ मुलांसह ५१ जणांना अन्नातून विषबाधा
10
'बाभळीचं झाड सोडून आंब्याच्या झाडाखाली या'; ठाकरेंच्या आमदाराला भाजपच्या मंत्र्याकडून ऑफर
11
घटस्फोटानंतर फळफळलं धनश्री वर्माचं नशीब, या चित्रपटामधून करणार सिनेसृष्टीत पदार्पण
12
पंचग्रही ३ राजयोगात स्वामींची पुण्यतिथी: १० राशींना वरदान, लाभच लाभ; बक्कळ पैसा, असीम कृपा!
13
सोन्याच्या किमतीत पाकिस्तान भारताच्या ३ पाऊल पुढे; किंमत ऐकून ग्राहक जातायेत पळून
14
पोलिसाच्या घरातच चोरी; सोन्याचे मंगळसूत्र, २ मोबाईलसह मौल्यवान वस्तू घेऊन चोर फरार!
15
जिंकलंस भावा! मजुराचा मुलगा कष्टाने झाला IPS; देशाची सेवा करण्याचं स्वप्न होणार साकार
16
सोन्याच्या दरात मोठी घसरण; १० ग्रॅम सोन्यासाठी किती करावा लागणार खर्च, जाणून घ्या
17
पाकिस्तानला जाणारे किती पाणी रोखू शकतो भारत? सिंधू जल कराराने तीन युद्धे झेलली, पण...
18
"पहलगाममध्ये हल्ला करणारे दहशतवादी नव्हेत तर स्वातंत्र्यसैनिक’’, पाकिस्तानच्या उपपंतप्रधानांचं विधान 
19
Pahalgam Terror Attack : पहलगाममधील भाजपा कार्यकर्त्यासाठी नजाकत बनला 'देवदूत'; पत्नीचा, लेकीचा वाचवला जीव
20
चीननं उचललं मोठं पाऊल, भारताच्या 'या' कंपन्यांचे शेअर्स क्रॅश; विकण्यासाठी गुंतवणूकदारांची रांग

‘जीएसटी’चा बागुलबुवा : मार्चअखेर २१0 कामे येणार वांध्यात! 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 12, 2018 02:25 IST

अकोला: दोन वर्षांपासून प्राप्त निधी मार्च २0१८ अखेरपर्यंत खर्च करण्याची र्मयादा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील ४२३ कामांपैकी आतापर्यंत ९१ कामे पूर्ण तर १२२ प्रगतीत आहेत. उर्वरित २१0 कामांची निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली नसून, त्या कामांसाठी असलेला १७ कोटी ५0 लाखांचा निधी खर्च होण्याची शक्यता मावळत आहे. त्यासाठी जीएसटीचा बागुलबुवा असल्याचे भासवण्यात आले; मात्र त्यापूर्वी वर्षभर काय केले, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. हा निधी खर्च करण्यासाठी ना जिल्हा परिषद पदाधिकारी ना अधिकारी दक्षता घेत आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेत दोन वर्षांपासूनची कामे रखडली

सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: दोन वर्षांपासून प्राप्त निधी मार्च २0१८ अखेरपर्यंत खर्च करण्याची र्मयादा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील ४२३ कामांपैकी आतापर्यंत ९१ कामे पूर्ण तर १२२ प्रगतीत आहेत. उर्वरित २१0 कामांची निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली नसून, त्या कामांसाठी असलेला १७ कोटी ५0 लाखांचा निधी खर्च होण्याची शक्यता मावळत आहे. त्यासाठी जीएसटीचा बागुलबुवा असल्याचे भासवण्यात आले; मात्र त्यापूर्वी वर्षभर काय केले, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. हा निधी खर्च करण्यासाठी ना जिल्हा परिषद पदाधिकारी ना अधिकारी दक्षता घेत आहेत.जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून २0१६-१७ मध्ये ग्रामीण भागात विविध विकास कामांसाठी २२ कोटी रुपये देण्यात आले. त्यातून ४३२ कामे करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची होती; मात्र जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे ढिसाळ नियोजन, कामकाजाबाबत गांभीर्य नसलेल्या पदाधिकारी-अधिकार्‍यांनी त्या कामांची पुरती वाट लावली आहे. त्यातच केंद्र शासनाने जुलै २0१७ मध्ये जीएसटी लागू केला. त्यावेळी ‘जीएसटी’संबंधी शासनाच्या परिपत्रकामध्ये एकवाक्यता नसल्याची सबब पुढे करीत डिसेंबरअखेर जिल्हा परिषदेत विविध २00 विकास कामांची अंदाजपत्रके सुधारित करण्यात आली. त्यापैकी अल्प कामांची निविदा प्रक्रिया आटोपली. तसेच राज्य शासनाने सप्टेंबरमध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार नवी जिल्हा दरसूची (डीएसआर) जाहीर करण्यात आली. 

जुलै २0१७ पूर्वी प्रशासकीय मंजुरीविशेष म्हणजे, कामे रखडण्यासाठी जी कारणे दिली जात आहेत. ती जुलै २0१७ नंतरची आहेत. शेकडो कामांना जुलै २0१७ पूर्वी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. ती कामे पूर्ण करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत, याबाबत पदाधिकारी-अधिकार्‍यांनी दक्षता न घेतल्याने हे आव्हान उभे ठाकले आहे. 

‘जीएसटी’च्या कात्रीत अडकली अंदाजपत्रकेवस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमुळे कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणीत भर पडली. जुलैमध्ये जीएसटी लागू झाला. तत्पूर्वीच १ जुलैच्या अगोदर सिंचन, बांधकाम, पाणी पुरवठा व अन्य विभागांच्या निविदा जाहीर झाल्या होत्या. त्यांचे अंदाजपत्रक हे २0१३-१४ च्या ‘डीएसआर’नुसार तयार करण्यात आले होते. त्याच काळात जीएसटी लागू झाल्यामुळे ही कामे जुन्या दराने करायची की नवीन करप्रणालीनुसार करायची, असा पेच निर्माण झाला. त्यावर नवीन अंदाजपत्रक तयार करण्याचा तोडगा काढण्यात आला; मात्र ती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्याने सर्व प्रयत्न पाण्यात जाण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. 

टॅग्स :Akola cityअकोला शहरGSTजीएसटी