शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाडकी बहीण योजनेत ४,८०० कोटींचा मोठा घोटाळा; सुप्रिया सुळेंचा महायुती सरकारवर गंभीर आरोप
2
'तुम्ही २० वर्षे विरोधी बाकावरच बसणार...', ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेदरम्यान अमित शाह संतापले
3
उद्धव ठाकरेंची मातोश्रीवर भेट, राज ठाकरेंचे ट्वीट; महायुतीला इशारा की समीकरणाचे सूचक संकेत?
4
Mahadevi Elephant: अखेर 'महादेवी' हत्तीणीला निरोप देताना गावकऱ्यांना अश्रू अनावर; नांदणीत लोटला जनसागर
5
आणखी स्वस्त होणार कर्ज; ऑगस्टमध्ये पुन्हा एकदा रेपो दरात RBI कपात करण्याची शक्यता
6
माती खाऊन २४ कॅरेट सोने बाहेर टाकणारा बॅक्टेरिया सापडला; वैज्ञानिकांची तर लॉटरीच लागली...
7
Nag Panchami 2025: नागपंचमी का साजरी केली जाते, यामागील पौराणिक कथा वाचलीत का?
8
"पहलगाम दहशतवाद्यांचा खात्मा करणाऱ्या सैन्याला सॅल्यूट, हल्ला करणारे १०० वेळा विचार करतील"
9
चीनचा भारताला मोठा 'धक्का'! 'रेअर अर्थ' बंदीमुळे 'या' ५ क्षेत्रांवर थेट परिणाम, SBI चा गंभीर इशारा!
10
"TCS मधील कपात तर सुरुवात आहे, अजून अनेक कंपन्यांमध्ये AI चा फटका बसणारे"
11
Jharkhand: झारखंडमध्ये भीषण अपघात, कावडियांची बस ट्रकवर आदळली; १९ जणांचा मृत्यू
12
२५ वर्षीय CA तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; 'हेलियम गॅस' शरीरात घेत आयुष्याचा शेवट केला, कारण...
13
Stock Market Today: सलग तिसऱ्या दिवशी शेअर बाजारात विक्रीचा सपाटा, Sensex २७१ अंकांनी घसरला; IT-मेटल स्टॉक्स कमकुवत
14
"सलमानने चाकू माझ्या गळ्यावर धरला आणि जोरात...", अशोक सराफ यांनी सांगितला भाईजानचा तो प्रसंग
15
भीषण! गाझामध्ये उपासमारीने १४७ लोकांचा मृत्यू, ४० हजार लहान मुलांचा जीव धोक्यात
16
FD-RD झाली जुनी, आता ‘या’ ५ स्कीम्सची चर्चा; वर्षभरात तगडा नफा हवा असेल तर ही डिटेल्स तपासा
17
'सैयारा'साठी 'या' रिअल लाईफ जोडीला होती ऑफर, मोहित सूरींनी बदलला निर्णय; कारण...
18
Nimisha Priya : केरळमधील नर्स निमिषा प्रियाची फाशीची शिक्षा रद्द; भारताच्या मुत्सद्देगिरीला अखेर यश
19
"तुझे ओठ सेक्सी आहेत, किस करू?", असित मोदींवर TMKOC फेम अभिनेत्रीचे गंभीर आरोप
20
"तो मला टॉर्चर करतोय"; पत्नीच्या पोलीस तक्रारीनंतर पती घरातून पळाला, पण त्यानंतर जे घडलं...

‘जीएसटी’चा बागुलबुवा : मार्चअखेर २१0 कामे येणार वांध्यात! 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 12, 2018 02:25 IST

अकोला: दोन वर्षांपासून प्राप्त निधी मार्च २0१८ अखेरपर्यंत खर्च करण्याची र्मयादा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील ४२३ कामांपैकी आतापर्यंत ९१ कामे पूर्ण तर १२२ प्रगतीत आहेत. उर्वरित २१0 कामांची निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली नसून, त्या कामांसाठी असलेला १७ कोटी ५0 लाखांचा निधी खर्च होण्याची शक्यता मावळत आहे. त्यासाठी जीएसटीचा बागुलबुवा असल्याचे भासवण्यात आले; मात्र त्यापूर्वी वर्षभर काय केले, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. हा निधी खर्च करण्यासाठी ना जिल्हा परिषद पदाधिकारी ना अधिकारी दक्षता घेत आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेत दोन वर्षांपासूनची कामे रखडली

सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: दोन वर्षांपासून प्राप्त निधी मार्च २0१८ अखेरपर्यंत खर्च करण्याची र्मयादा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील ४२३ कामांपैकी आतापर्यंत ९१ कामे पूर्ण तर १२२ प्रगतीत आहेत. उर्वरित २१0 कामांची निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली नसून, त्या कामांसाठी असलेला १७ कोटी ५0 लाखांचा निधी खर्च होण्याची शक्यता मावळत आहे. त्यासाठी जीएसटीचा बागुलबुवा असल्याचे भासवण्यात आले; मात्र त्यापूर्वी वर्षभर काय केले, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. हा निधी खर्च करण्यासाठी ना जिल्हा परिषद पदाधिकारी ना अधिकारी दक्षता घेत आहेत.जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून २0१६-१७ मध्ये ग्रामीण भागात विविध विकास कामांसाठी २२ कोटी रुपये देण्यात आले. त्यातून ४३२ कामे करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची होती; मात्र जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे ढिसाळ नियोजन, कामकाजाबाबत गांभीर्य नसलेल्या पदाधिकारी-अधिकार्‍यांनी त्या कामांची पुरती वाट लावली आहे. त्यातच केंद्र शासनाने जुलै २0१७ मध्ये जीएसटी लागू केला. त्यावेळी ‘जीएसटी’संबंधी शासनाच्या परिपत्रकामध्ये एकवाक्यता नसल्याची सबब पुढे करीत डिसेंबरअखेर जिल्हा परिषदेत विविध २00 विकास कामांची अंदाजपत्रके सुधारित करण्यात आली. त्यापैकी अल्प कामांची निविदा प्रक्रिया आटोपली. तसेच राज्य शासनाने सप्टेंबरमध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार नवी जिल्हा दरसूची (डीएसआर) जाहीर करण्यात आली. 

जुलै २0१७ पूर्वी प्रशासकीय मंजुरीविशेष म्हणजे, कामे रखडण्यासाठी जी कारणे दिली जात आहेत. ती जुलै २0१७ नंतरची आहेत. शेकडो कामांना जुलै २0१७ पूर्वी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. ती कामे पूर्ण करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत, याबाबत पदाधिकारी-अधिकार्‍यांनी दक्षता न घेतल्याने हे आव्हान उभे ठाकले आहे. 

‘जीएसटी’च्या कात्रीत अडकली अंदाजपत्रकेवस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमुळे कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणीत भर पडली. जुलैमध्ये जीएसटी लागू झाला. तत्पूर्वीच १ जुलैच्या अगोदर सिंचन, बांधकाम, पाणी पुरवठा व अन्य विभागांच्या निविदा जाहीर झाल्या होत्या. त्यांचे अंदाजपत्रक हे २0१३-१४ च्या ‘डीएसआर’नुसार तयार करण्यात आले होते. त्याच काळात जीएसटी लागू झाल्यामुळे ही कामे जुन्या दराने करायची की नवीन करप्रणालीनुसार करायची, असा पेच निर्माण झाला. त्यावर नवीन अंदाजपत्रक तयार करण्याचा तोडगा काढण्यात आला; मात्र ती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्याने सर्व प्रयत्न पाण्यात जाण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. 

टॅग्स :Akola cityअकोला शहरGSTजीएसटी