‘जीएसटी’चा बागुलबुवा : मार्चअखेर २१0 कामे येणार वांध्यात! 

अकोला: दोन वर्षांपासून प्राप्त निधी मार्च २0१८ अखेरपर्यंत खर्च करण्याची र्मयादा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील ४२३ कामांपैकी आतापर्यंत ९१ कामे पूर्ण तर १२२ प्रगतीत आहेत. उर्वरित २१0 कामांची निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली नसून, त्या कामांसाठी असलेला १७ कोटी ५0 लाखांचा निधी खर्च होण्याची शक्यता मावळत आहे. त्यासाठी जीएसटीचा बागुलबुवा असल्याचे भासवण्यात आले; मात्र त्यापूर्वी वर्षभर काय केले, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. हा निधी खर्च करण्यासाठी ना जिल्हा परिषद पदाधिकारी ना अधिकारी दक्षता घेत आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेत दोन वर्षांपासूनची कामे रखडली

सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: दोन वर्षांपासून प्राप्त निधी मार्च २0१८ अखेरपर्यंत खर्च करण्याची र्मयादा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील ४२३ कामांपैकी आतापर्यंत ९१ कामे पूर्ण तर १२२ प्रगतीत आहेत. उर्वरित २१0 कामांची निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली नसून, त्या कामांसाठी असलेला १७ कोटी ५0 लाखांचा निधी खर्च होण्याची शक्यता मावळत आहे. त्यासाठी जीएसटीचा बागुलबुवा असल्याचे भासवण्यात आले; मात्र त्यापूर्वी वर्षभर काय केले, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. हा निधी खर्च करण्यासाठी ना जिल्हा परिषद पदाधिकारी ना अधिकारी दक्षता घेत आहेत.जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून २0१६-१७ मध्ये ग्रामीण भागात विविध विकास कामांसाठी २२ कोटी रुपये देण्यात आले. त्यातून ४३२ कामे करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची होती; मात्र जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे ढिसाळ नियोजन, कामकाजाबाबत गांभीर्य नसलेल्या पदाधिकारी-अधिकार्‍यांनी त्या कामांची पुरती वाट लावली आहे. त्यातच केंद्र शासनाने जुलै २0१७ मध्ये जीएसटी लागू केला. त्यावेळी ‘जीएसटी’संबंधी शासनाच्या परिपत्रकामध्ये एकवाक्यता नसल्याची सबब पुढे करीत डिसेंबरअखेर जिल्हा परिषदेत विविध २00 विकास कामांची अंदाजपत्रके सुधारित करण्यात आली. त्यापैकी अल्प कामांची निविदा प्रक्रिया आटोपली. तसेच राज्य शासनाने सप्टेंबरमध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार नवी जिल्हा दरसूची (डीएसआर) जाहीर करण्यात आली. 

जुलै २0१७ पूर्वी प्रशासकीय मंजुरीविशेष म्हणजे, कामे रखडण्यासाठी जी कारणे दिली जात आहेत. ती जुलै २0१७ नंतरची आहेत. शेकडो कामांना जुलै २0१७ पूर्वी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. ती कामे पूर्ण करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत, याबाबत पदाधिकारी-अधिकार्‍यांनी दक्षता न घेतल्याने हे आव्हान उभे ठाकले आहे. 

‘जीएसटी’च्या कात्रीत अडकली अंदाजपत्रकेवस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमुळे कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणीत भर पडली. जुलैमध्ये जीएसटी लागू झाला. तत्पूर्वीच १ जुलैच्या अगोदर सिंचन, बांधकाम, पाणी पुरवठा व अन्य विभागांच्या निविदा जाहीर झाल्या होत्या. त्यांचे अंदाजपत्रक हे २0१३-१४ च्या ‘डीएसआर’नुसार तयार करण्यात आले होते. त्याच काळात जीएसटी लागू झाल्यामुळे ही कामे जुन्या दराने करायची की नवीन करप्रणालीनुसार करायची, असा पेच निर्माण झाला. त्यावर नवीन अंदाजपत्रक तयार करण्याचा तोडगा काढण्यात आला; मात्र ती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्याने सर्व प्रयत्न पाण्यात जाण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.