सदानंद सिरसाट। लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : आदिवासींच्या शेतात शेततळे खोदणे, प्लास्टिक अस्तरीकरण, कुंपणाच्या कामासाठी २0१४-१५ मध्ये मिळालेला २९ लाखांचा निधी ‘जीएसटी’च्या कचाट्यात अडकला आहे. या निधी तून कामे करताना जीएसटीच्या कपातीबाबत काय करावे, यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या अकोला प्रकल्प अधिकार्‍यांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागविल्याची माहिती आहे. केंद्रीय साहाय्य योजनेंतर्गत २0१४-१५ मध्ये अनुसूचित जमातींच्या योजनांसाठी निधी देण्यात आला. अकोला प्रकल्पातील अकोला, वाशिम, बुलडाणा जिल्हय़ासाठी २४ नोव्हेंबर २0१५ रोजी हा निधी आदिवासी विकास विभागाला मिळाला. शे तकर्‍यांच्या शेतात शेततळे खोदकाम करणे, त्यामध्ये पाण्याचा साठा अधिक टिकून राहावा, यासाठी प्लास्टिक अस्तरीकरण करणे, तारेचे कुंपण घेणे, या योजनेसाठी २९ लाख रुपये देण्यात आले. त्यातून तीनही जिल्हय़ातील २३ लाभार्थींची निवड करून त्यांना प्रत्येकी १ लाख २३ हजारांपेक्षाही अधिक र क्कम त्यासाठी देता येते; मात्र योजना राबविण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने दाद न दिल्याने हा निधी गेल्या दोन वर्षांपासून खर्च न झाल्याची वस्तुस्थिती आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अकोला प्रकल्प कार्यालयाने योजना राबविण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयासोबत ३१ जुलै २0१५ ते ३१ ऑगस्ट २0१६ या काळात सातत्याने पत्रव्यवहार केला. त्यासाठी कोणताच अभिप्राय न दिल्याने योजना राबविणेच थांबले. त्यातून आदिवासी शेतकर्‍यांवर अन्याय होत आहे.
आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ात शेततळ्यांचा निधी पडूनविशेष पश्‍चिम विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे आहे. ते रोखण्यासाठी सिंचन ही प्रमुख उ पाययोजना आहे. शासनाकडून त्यासाठी निधी मिळाला, तरी तो खर्च करण्यात अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून किती दिरंगाई केली जात आहे, याचे उत्तम उदाहरण त्यातून पुढे येत आहे.
शेततळ्यांचा निधी खर्च कसा करावा..!दोन वर्षांपासून निधी मिळाला असताना तो खर्च झाला नाही. आता शेततळे अस्तरीकरण आणि कुंपण साहित्याच्या दरात ‘जीएसटी’नुसार रकमेची कमी किंवा जास्त तफावत असल्यास लाभ कसा द्यावा, याबाबतचे मार्गदर्शन शासनाकडून मागविण्यात आले, असे आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे यांनी सांगितले.