लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) अंमलबजावणी देशभरात जुलै महिन्यापासून सुरू झाली. ब्रॅण्ड नेमवर चालणार्या अनेक कंपन्यांनी लघू व्यापार्यांना थेट दिला जाणारा माल थांबविला. ज्या व्यापार्यांकडे जीएसटी कोड आहे, अशा व्यापार्यांनाच माल दिला जात आहे. त्यामुळे देशभरातील दळण-वळणावर परिणाम झाला आहे. मालवाहतूक करणार्या मालवाहू वाहनांना फारसे काम मिळत नसल्याने आता ट्रान्सपोर्ट संचालकांकडून मालवाहतुकीच्या भाड्यात कपात करण्यात आली आहे. अप्रत्यक्षरीत्या जीएसटी अंमलबजावणीचा आर्थिक फटका ट्रान्सपोर्ट संचालकांना सोसावा लागत आहे. वस्तू आणि सेवा कर लागल्यानंतर सर्वसामान्य जनतेला महागाई कमी झाल्याचे जाणवेल, असा दावा अर्थशास्त्राशी जुळलेल्या जाणकारांकडून केला जात होता; मात्र वस्तुस्थिती काही वेगळीच समोर आली आहे. जीएसटीचे फायदे कमी आणि तोटेच जास्त अनुभवाला येत असल्याचे सर्वसामान्यांचे मत आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर साखर, तेल, शेंगदाणे, साबुदाण्याचे भाव वधारले. सर्वसामान्य जनतेला कराचा फटाका बसू लागला. लोकांकडून आणि व्यापार्यांकडून मागणी कमी झाल्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या ट्रान्सपोर्टचालकांचा चक्का जाम झाला आहे. जाम झालेल्या चक्क्याला गती मिळावी म्हणून ट्रान्सपोर्ट असोसिशनने देशपातळीवर मालवाहतुकीच्या भाड्याच्या दरात कपात केली आहे. मालवाहतुकीत कपात झाल्यानंतरही अद्याप विस्कटलेली घडी सुरळीत झालेली नाही. जीएसटी लागू होण्याआधी जूनमध्ये अकोला किराणा बाजारात ५0 ते ६0, फळांच्या बाजारात ३0-३५, औद्योगिक वसाहतीत शेकडो ट्रक माल येत असे आणि असाच माल भरून अकोल्यातून रवाना होत असे. आता मात्र ही संख्या अध्र्यापेक्षाही कमी झाली आहे. त्यामुळे व्यापार ठप्प होत आहे. व्यापारात मंदी आल्याने मालवाहतूक करणार्या ट्रान्सपोर्टच्या कामावर परिणाम दिसून येत आहे.
जीएसटीमुळे झालेला संभ्रमात अनेक जण पोळले जात असून, शासनाने कराबाबतचे धोरण निश्चित करावे. एकीकडे काम नाही अन् दुसरीकडे महामार्गांवर जीएसटीच्या नावावर लुटल्या जात आहे. मालवाहतुकीवर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबीयांवर उपासमारीची पाळी आल्याशिवाय राहणार नाही.- जावेद खान, ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीक, अकोला.