जीएसटी कंपोजिशन स्कीमचा उद्योजकांना फटका!

अकोला : जीएसटी पोर्टलच्या सततच्या सर्व्हर डाउन तक्रारीमुळे  अकोल्यातील शेकडो उद्योजक-व्यापार्‍यांना कंपोजिशन स्कीमचे  रिटर्न फाइल करता आले नाही. दरम्यान, १६ ऑगस्ट रोजी कं पोजिशन स्कीम जीएसटी पोर्टलवरून बंद करण्यात आली.  त्यामुळे शहरातील उद्योजकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा  लागणार असल्याचे चित्र आहे. जीएसटी परिषदेने कंपोजिशन  स्कीमची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी देशभरातील  उद्योजकांकडून समोर येत असली, तरी अद्याप जीएसटी परिषदेने  याबाबत अद्याप स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.

ठळक मुद्देसव्हर्र डाउनअभावी नोंदी रखडल्या परिषदेकडे लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जीएसटी पोर्टलच्या सततच्या सर्व्हर डाउन तक्रारीमुळे  अकोल्यातील शेकडो उद्योजक-व्यापार्‍यांना कंपोजिशन स्कीमचे  रिटर्न फाइल करता आले नाही. दरम्यान, १६ ऑगस्ट रोजी कं पोजिशन स्कीम जीएसटी पोर्टलवरून बंद करण्यात आली.  त्यामुळे शहरातील उद्योजकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा  लागणार असल्याचे चित्र आहे. जीएसटी परिषदेने कंपोजिशन  स्कीमची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी देशभरातील  उद्योजकांकडून समोर येत असली, तरी अद्याप जीएसटी परिषदेने  याबाबत अद्याप स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.     वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)च्या कंपोजिशन स्कीमचा  लाभ घेण्यासाठी १६ ऑगस्ट ही शेवटची तारीख जीएसटी परिषदेने  दिली होती; मात्र गेल्या आठवडाभरापासून जीएसटीचे पोर्टल  सर्व्हर अनेकदा डाउन असल्याने या सेवेपासून अनेकजण वंचित  राहिलेत. त्यामुळे जीएसटी कंपोजिशन स्कीमची मुदत वाढविण्यात  यावी, अशी मागणी अकोल्यातून होत आहे. तशी ती इतर  ठिकाणाहूनही होत असावी. जुलैपासून देशभरात जीएसटी  कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. विविध स्लबनुसार विविध  व्यापारी-उद्योजकांना वस्तू आणि सेवेवर कर लावला गेला.  ऑगस्टमध्ये रिटर्न फाइल करण्याच्या तारखा दिल्या गेल्यात.  काहींनी रिटर्न फाइलही केलेत. जीएसटी पोर्टलचे सर्व्हर डाउन  असल्याने अनेकांना त्रास झाला. दरम्यान, ज्यांना रिटर्न नको  असेल, अशासाठी जीएसटीने कंपोजिशन स्कीम तयार केली होती;  मात्र त्यासाठी १६ ऑगस्टपर्यंत नोंद आवश्यक होती. अनेकांनी या  स्कीमचा फायदा घेतला; मात्र अनेकांची नोंद सर्व्हर डाउन  असल्याने झाली नाही. त्यामुळे जीएसटी अधिकार्‍यांकडे तक्रारी  आल्यात; मात्र याप्रकरणी स्थानिक पातळीवर काहीएक अधिकार  नसल्याने त्यांना ऑनलाइन तक्रार करण्याचे सांगितले. आता  जीएसटी परिषद काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.  कंपोजिशन स्कीमची तारीख पुन्हा नव्याने वाढून मिळावी, अशी  मागणी कर सल्लागार आणि उद्योजकांनी केली आहे.