अनुदानाचा हिशेब न देणाऱ्या महाविद्यालयांचे अनुदान रोखणार!

शिक्षणाधिकाऱ्यांचा इशारा: वारंवार सूचना देऊनही अनुदान निर्धारणाकडे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : सन २०१६ व १७ या कालावधीचे कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठीचे वेतनेतर अनुदान माध्यमिक शिक्षण विभागास प्राप्त झाले आहे. जिल्ह्यातील ९५ कनिष्ठ महाविद्यालयांना ५१ लाख ६३ हजार रुपयांपैकी ३८ लाख ८२ हजार ६७३ रुपयांचे अनुदान शासनाने दिले आहे; परंतु अनुदान प्राप्त करण्यापूर्वी कनिष्ठ महाविद्यालयांनी शिक्षण विभागाकडे अनुदान निर्धारण सादर करण्याचे आदेश वारंवार दिल्यानंतरही महाविद्यालये दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे अनुदान निर्धारण न करणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांचे अनुदान रोखणार असल्याचा इशारा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद यांनी शुक्रवारी दिला. दरवर्षी कनिष्ठ महाविद्यालयांना वेतनेतर अनुदान देण्यात येते. यावर्षीसुद्धा जिल्ह्यातील ९५ कनिष्ठ महाविद्यालयांना वेतनेतर अनुदान वितरित केले जाणार आहे; परंतु त्यासाठी जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांना यापूर्वी देण्यात आलेल्या वेतनेतर अनुदानाच्या खर्चाचा हिशेब (निर्धारण) देणे आवश्यक आहे. गतवर्षी अनुदान निर्धारण केले असेल, तर यंदा कनिष्ठ महाविद्यालयांना नव्याने वेतनेतर अनुदान देता येईल. ज्या कनिष्ठ महाविद्यालयांचे वेतनेतर अनुदान निर्धारण पूर्ण केले आहे, त्यांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात जाऊन अनुदान हिशेबाची तपासणी करून घ्यावी. गत तीन वर्षांपासून दिलेल्या वेतनेतर अनुदानाचा हिशेबच अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांनी शिक्षण विभागाकडे सादर केलेला नाही, त्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयांनी खर्च केलेल्या अनुदानाचा हिशेब सादर करावा, तरच त्यांना यंदा वेतनेतर अनुदान देण्यात येईल, असा इशारा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद यांनी दिला. जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांना ‘आरटीजीएस’नुसार वेतनेतर अनुदान देण्यात येणार असल्याने कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य, संस्थाध्यक्ष व सचिवांनी संयुक्त बँक खाते क्रमांक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा. अनुदान खर्चाचे हिशेब (निर्धारण) करून न घेतल्यास कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागेल, असेही शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद, शिक्षण उपनिरीक्षक आत्माराम राठोड यांनी स्पष्ट केले.