अकोला: रिक्त पदांचा तत्काळ भरणा करणे, अतिरिक्त कामाचा ताण कमी करणे या व इतर प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी जिल्हय़ातील ग्रामसेवक आक्रमक झाले असून, त्यांनी असहकार आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. प्रलंबित मागण्या तत्काळ निकाली काढा, अन्यथा ११ मार्चपासून असहकार आंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघटना, अकोला शाखेच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना एका निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. ग्रामसेवकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात संघटनेने वर्षभरापूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांशी त्यावेळी मागण्या निकाली काढण्याचे आश्‍वासन देण्यात आल्यानंतर संघटनेने असहकार आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. तसेच पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी ग्रामसेवक संवर्गाचे पालकत्व स्वीकारून त्यांच्या समस्या निकाली काढण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनास दिले होते. त्यानंतरही मागण्या मार्गी लागल्या नाहीत. जिल्हय़ात ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकार्‍यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. तसेच काही ग्रामसेवक निलंबित आहेत. त्यामुळे कार्यरत असलेल्या ग्रामसेवकांवर अतिरिक्त ग्रामपंचायतींचे प्रभार देण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत या संवर्गाकडे ग्रामपंचायतींच्या नियमित कामांसह, मनरेगा, निर्मल भारत अभियान, जलयुक्त शिवार, इंदिरा आवास योजना, पाणीटंचाई यासारखी विविध कामे आहेत. तसेच ग्रामपंचायतीचे काम करत असताना महसूल प्रशासनाचे मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्याकडून ग्रामपंचायतींचे म्हणणे ऐकून न घेता गौण खनिज उत्खननाबाबत एकतर्फी कारवाई करण्यात येत आहे. गौण खनिजांची कुठलीही चोरी झालेली नसताना ग्रामसेवकांना दोषी धरण्यात येत आहे. ग्रामस्तरावरील महत्त्वपूर्ण योजना राबविण्याचे काम प्रामाणिकपणे करूनही या संवर्गाकडे पाहण्याचा जिल्हा परिषदेचा दृष्टिकोन नकारात्मक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे गौण खनिज प्रकरणांमध्ये ग्रामसेवकांविरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, या दृष्टीने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा, तसेच इतरही समस्या त्वरित निकाली काढाव्या, अशा मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. सदर मागण्या ११ मार्चपर्यंत पूर्ण न झाल्यास ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी असहकार आंदोलन पुकारतील, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
ग्रामसेवक संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 7, 2016 02:36 IST