हरभरा घोटाळा: पुन्हा आंधळी कोशिंबीर

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्ह्यात शेतकºयांच्या नावावर झालेल्या लाखो रुपयांच्या अनुदानित हरभरा बियाणे घोटाळ्यात जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग आणि अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयादरम्यान पुन्हा आंधळ्या कोशिंबिरीचा खेळ सुरू झाला आहे. राज्याच्या कृषी विभागाने कृषी केंद्र संचालकांवर कारवाईसाठी केवळ संदर्भपत्र आणि चौकशी अहवालाची प्रत देत कारवाई करण्याचे म्हटले, तर प्रकरणातील न्यायालयीन ...

ठळक मुद्देकायदेशीर पुराव्यासाठी अधीक्षक कार्यालयाला पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्ह्यात शेतकºयांच्या नावावर झालेल्या लाखो रुपयांच्या अनुदानित हरभरा बियाणे घोटाळ्यात जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग आणि अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयादरम्यान पुन्हा आंधळ्या कोशिंबिरीचा खेळ सुरू झाला आहे. राज्याच्या कृषी विभागाने कृषी केंद्र संचालकांवर कारवाईसाठी केवळ संदर्भपत्र आणि चौकशी अहवालाची प्रत देत कारवाई करण्याचे म्हटले, तर प्रकरणातील न्यायालयीन कंगोरे लक्षात घेता त्यासाठी पुराव्यासह माहिती देण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने केल्याची माहिती आहे.राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानांतर्गत शासनाने शेतकºयांना अनुदानित दरावर हरभरा बियाणे उपलब्ध केले. ते बियाणे पात्र शेतकºयांना न मिळता काही कृषी सेवा केंद्र संचालकांनी बनावट नावाच्या शेतकºयांना वाटप केल्याचे दाखविले. प्रत्यक्षात ते बियाणे धान्य रूपात काळ्याबाजारात विकण्यात आले. त्यातून शासनाच्या लाखो रुपयांच्या अनुदानाला चुना लावण्यासोबतच काळ्याबाजारातील अधिक दराचा मलिदा कृषी केंद्र संचालकांनी लाटला.विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या पथकाने केलेल्या चौकशीत २११ कृषी केंद्रांत हा घोटाळा कमी-अधिक प्रमाणात झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार कृषी केंद्रांवर पुढील कारवाई करण्याचे पत्र अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने ५ जुलै रोजीच जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी एच.जी. ममदे यांना पाठविले. त्या पत्रानुसार २० दिवसांनंतरही कुठलीच कारवाई का झाली नाही, याबाबत स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी संताप व्यक्त केला.याबाबत अधिक माहिती घेतली असता राज्याच्या कृषी विभागाने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला केवळ पत्र आणि चौकशी अहवाल दिला. त्यावरून कृषी केंद्र संचालकांच्या परवान्यावर कारवाई करणे घिसाडघाईचे ठरेल, असा पवित्रा कृषी विकास अधिकारी ममदे यांनी घेतला.त्यामुळे पुढील कारवाई करण्यासाठी चौकशीतील संपूर्ण कागदपत्रे देण्याची मागणी त्यांनी कृषी विभागाकडे केली आहे. त्यामुळे पुन्हा या प्रकरणात या दोन विभागाकडून आंधळ्या कोशिंबिरीचा खेळ सुरू होण्याचे चित्र आहे.