अकोला: गावठाणचे भूमापन करून मिळकत पत्रिका तयार करण्यासाठी राज्यात होणाऱ्या खर्चापोटी २९८ कोटींपैकी राज्याचा हिस्सा म्हणून दोन कोटी रुपये निधी ग्रामविकास विभागाने जमाबंदी आयुक्तांना दिला आहे. त्यासाठी पुढे लागणाऱ्या खर्चासाठी आता ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातून निधी द्यावा लागणार आहे. त्या निधीची कपात लवकरच होण्याची शक्यता आहे. ग्रामविकास विभाग, जमाबंदी आयुक्त, भारतीय सर्वेक्षण विभाग डेहराडून यांच्या सहभागाने ही योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने २२ फेब्रुवारी रोजी घेतला आहे.गावांची वाढती लोकसंख्या, विकासाच्या विविध योजनांमुळे गावात मोठ्या प्रमाणात भौगोलिक बदल होत आहेत. परिणामी जमीन, जागा हस्तांतरणाची प्रक्रियाही वेगात होत आहे; मात्र गावात गावठाणाचे अभिलेख नसल्यामुळे कोणाच्या मालकीची नेमकी किती जागा आहे, ही बाब सुस्पष्ट नाही. बांधकाम परवाना देण्याासाठी जागेचा नकाशा व गावठाणाचे भूमापन आवश्यक आहे. त्यातच जागेचे मालमत्ता पत्रक नसल्याने बँकांमध्ये आर्थिक पतही निर्माण झालेली नाही. त्याशिवाय, ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मालमत्ता कर वसुलीमध्ये सुधारणा करण्याचीही तरतूद होणार आहे. ग्रामस्थांची गैरसोय दूर करणे, ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न या योजनेतून होणार आहे.- मिळकत पत्रिकेची अधिकार अभिलेखात नोंदयोजना राबविण्याच्या पहिल्या पद्धतीत गावठाण भूमापन करून मिळकत पत्रिका स्वरूपात अधिकार अभिलेख तयार करणे, दुसºया पद्धतीत गावातील मालमत्तेचे जीआयएस प्रणालीवर आधारित मालमत्ता पत्रक तयार केले जाईल. त्यापोटी राज्यभरात २९८ कोटी खर्च तर भारतीय सर्वेक्षण विभागाला ७६ कोटी दिले जाणार आहेत.- शासन व ग्रामपंचायतींची जमीनही निश्चित होणार!गावठाणातील मालमत्तांचे रेखांकन व मूल्यांकन करणे, प्रत्येक घराचा नकाशा तयार करणे, खुली जागा, रस्त्यांचे नकाशे तयार करणे, प्रत्येक घर, रस्ता, गल्ली, नाला यांना नगर भूमापन क्रमांक देणे, प्रत्येक मिळकतीची महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार पत्रिका तयार करून वाटप करणे, ग्रामपंचायतीच्या व शासनाच्या जागा तसेच इमारतींची नोंदवही तयार केली जाणार आहे.- ग्रामपंचायतींकडून द्यावा लागणार निधी!योजनेसाठी लागणारा निधी ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणाºया उत्पन्नाच्या स्रोतांतून तसेच केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाºया अनुदानातून खर्च केला जाणार आहे. त्यासाठी प्रतिमिळकत पत्रिका किमान ५०० रुपये खर्च होणार आहे. ग्रामपंचायतला मिळणाºया विविध प्रकारच्या निधीतून तो जिल्हा परिषदेला द्यावा लागणार आहे.