हातात मोबाइल,खर्च करायला डेटा आणि चौकात चर्चेचा अड्डा, असे सध्या ग्रामीण भागातील चित्र आहे. कोरोनामुळे तशीच बेरोजगारी आहे, त्यात निवांतपणा यामुळे तालुक्यातील ग्रामीण भागात राजकारणातील फुकटचे डोस देणाऱ्या तज्ज्ञांची जत्रा जिथे-तिथे भरू लागली आहे. गावातील तरुण मंडळी बस्तान मांडून यंदाच्या ग्रामपंचायतीवर काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना आविसचे बसल्या जागीच झेंडे फडकवत आहेत. यंदा आमचा झेंडा, एवढाच त्यांचा अजेंडा असल्याचे दिसून येत असून वास्तविक पाहता या निवडणुकीमध्ये राजकारणातील आघाडीवर सर्वकाही अवलंबून असून, मोठ्या राजकीय पक्षापेक्षा स्थानिक प्रश्नांवर ही निवडणूक अवलंबून असते. त्याशिवाय गटबाजीचे राजकारण, जातीनिहाय बलाबल यावरही या निवडणुकांचे निकाल अवलंबून असतात. या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षाचा बैठकासुद्धा अंतिम टप्प्यात आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकांची घोषणा झाल्यापासून तालुक्यातील ग्रामपंचायतीमधील प्रत्येक वर्गामध्ये राजकीय धुराळा उडाला आहे. सहा महिने उशिराने निवडणूक होत असल्याने नागरिकांना वेळ मिळाला होता. कोरोनाच्या निमित्ताने गावात गस्त घालीत असताना तोच विषय गावात ऐकायला मिळत होता. आता अनपेक्षितपणे निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर केल्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली, त्याचबरोबर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी दमछाकही झाली. प्रचारासाठी दिवस कमी मिळाल्यामुळे सारेच भांबावले आहेत. तयारीला पुरेसा वेळ नाही, योग्य उमेदवार ठरवण्यासाठी संधी मिळाली नाही, त्यातच जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी वेळ नाही हे सारे गोंधळात टाकणारे चित्र गावात दिसून येत होते. आरक्षित घटकातील उमेदवार मिळविण्यासाठीसुद्धा तारेवरची कसरत करावी लागली. त्यातच निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार सरपंचपदासाठी आरक्षण निवडणूक निकालानंतर ठरणार असल्याचे घोषित केल्याने निवडून आलेल्या सदस्यांतून सरपंच व उपसरपंच कसे काय ठरवावे, हाही एक चिंतेचा विषय झाला आहे. तोपर्यंत निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये फूट तर पडणार नाही ना, याचीही काळजी असून, गावातील कोण कोण एकत्र येणार, याचे गणित अनेकजण जुळवत आहे. जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, नगरपंचायत, विधानसभा, लोकसभा या निवडणुकांत पक्षाचे चिन्ह त्या पक्षाचा झेंडा असतो. त्यावेळी काहीतरी ठाम भूमिका घ्यावी लागत असून, आपण कुठल्या पक्षात सामील आहोत याचे भान ठेवावे लागते. ग्रामपंचायतला तसे काहीच नाही, ग्रामपंचायत निवडणूक पक्षाचे झेंडे बाजूला ठेवूनच होणे अपेक्षित असते.
......................................
स्थानिक मुद्दे अधिक चर्चेत
गावविकासासाठी स्थानिक आघाड्याच निवडणूक लढवत असतात. त्यात भावकीचा वाद असतो. हे सारे जमले की मग पॅनल जमत असते. तिथे कोणी कितीही झेंडा फडकू देत, प्रत्यक्ष निवडणुकीत पक्षापेक्षा स्थानिक मुद्दे अधिक चर्चेत येत असून, तशीच स्थिती तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत निर्माण झाली आहे.
...........................
सरपंचपदासाठी बंड हाेण्याची शक्यता
मतदानाची तारीख जवळ येऊ लागली तसे पक्षसंघटनेला किंवा गाव पॅनलला मोठ्या प्रमाणात मतदान होणार याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. निवडणूक संपल्यावर सरपंचपदासाठी आरक्षणानुसार निवड करण्यासाठी उमेदवारांमध्ये बंड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही डोकेदुखी कशी थांबवावी, हा मोठा प्रश्न सध्या राजकीय नेत्यांपुढे निर्माण झाला आहे.