नायब तहसीलदार, तहसीलदारांकडे शासनाने शेतरस्त्यांबाबतचे अधिकार दिले आहेत. वहिवाटीचा रस्ता म्हणजे ज्या रस्त्याने एखादा शेतकरी गेल्या २५-३० वर्षांपासून बिनदिक्कतपणे वहिवाट करीत असेल, तो त्याचा वहिवाटीचा रस्ता, जो सरकारी शेतरस्ता असतो. तो सरकारी शेतरस्ता याला वहिवाटीचे बंधन नसते. सरकारी शेतरस्ता हा वहिवाटीमध्ये असो अथवा नसो तो सरकारी रस्ता असतो. त्यावर कोणीही अतिक्रमण, अडथळा निर्माण करू शकत नाही. असे अडथळे अथवा अतिक्रमण केल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याचे सर्व अधिकार तहसीलदारांना शासनाने दिले आहेत. परंतु गायगाव भाग-२ मध्ये गट क्र. १७३ ते गट क्र. १७० पर्यंत ३.१४ मीटर रुंदीचा सरकारी शेतरस्ता आहे. या रस्त्यावर अतिक्रमण करून सदर सरकारी शेतरस्ता बंद करण्यात आला आहे. कुठल्याही सरकारी मालमत्तेवर, सरकारी रस्त्यावर असे अतिक्रमण होत असेल तर सर्वप्रथम याची नोंद तलाठ्याकडे असलेल्या अतिक्रमण पुस्तिकेमध्ये करणे आवश्यक असते. तलाठी त्या अतिक्रमणाविषयीचा अहवाल मंडळ अधिकाऱ्यांना देतो व मंडळ अधिकारी हे नायब तहसीलदारांना अतिक्रमणाविषयी माहिती देतात व नायब तहसीलदार त्या सरकारी मालमत्तेवर अथवा सरकारी रस्त्यावर असलेल्या अतिक्रमणावर कार्यवाही करतात. मात्र या प्रकरणामध्ये अद्याप कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. या प्रकरणी विविध तक्रारी, पोलीस कारवाई झाल्या आहेत. या प्रकरणामध्ये तहसील कार्यालय - जिल्हाधिकारी कार्यालय - उच्च न्यायालय - तहसील कार्यालय - उच्च न्यायालय - तहसील कार्यालय असे हे प्रकरण चालले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही कारवाई नाही!
या सरकारी शेतरस्त्याविषयी उच्च न्यायालयाचे निर्णय असतानासुद्धा कुठलीही ठोस कार्यवाही अद्यापपर्यंत झाली नाही. उलट या सरकारी शेतरस्त्याला नायब तहसीलदारांनी अतिक्रमणाचे निरीक्षण करूनही सरकारी शेतरस्ता तर सोडाच उलट हा वहिवाटीचा रस्ता आढळून येत नसल्याचे आपल्या आदेशात स्पष्ट करीत दावा खारीज केला.
नायब तहसीलदारांनी सरकारी शेतरस्त्याविषयी उलट नियम लावत, या रस्त्यावरून वहिवाट सिद्ध होत नसल्याचे कारण पुढे करीत, हा सरकारी शेतरस्ता संबंधित शेतकऱ्यांकरिता बंद केला आहे.
नायब तहसीलदारांच्या निलंबनाची शेतकऱ्यांकडून मागणी
सरकारी नियमांची पायमल्ली केल्याप्रकरणी नायब तहसीलदार योगेश कौटकर यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम २०१५ नुसार तत्काळ निलंबनाची मागणी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांनी कारवाई करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या प्रकरणी संबंधित शेतकऱ्यांना १५ दिवसांत न्याय न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उपोषणास बसण्याचा इशारा दिला आहे.