शैक्षणिक गुणवत्ता संपविण्याचा सरकारचा डाव

अकोला : तुम्हाला शिक्षणाचा खेळखंडोबा करायचा आहे का, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतरही परीक्षा आणि प्रवेशाचे गाडे रुळावर आले नसताना त्यात मनमानी शुल्कवाढीची भर पडल्याने ठाकरे सरकारचा धोरण लकवा स्पष्ट झाला आहे, अशी टीका भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे. शैक्षणिक शुल्क निश्चितीसाठी समिती हा निव्वळ वेळकाढूपणा असून, शिक्षणसंस्थांच्या मनमानी फी आकारणीला चाप लावण्यात शासन सपशेल अपयशी ठरल्याचीच ही कबुली आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे. मूल्यमापनाच्या आधारे दहावी-बारावीचे निकाल देऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता संपविण्याचा शिक्षण खात्याचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. शाळा बंद असल्यामुळे शाळांमधील ज्या सुविधा विद्यार्थी वापरत नाहीत त्याचे शुल्क आकारू नये असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही राज्यातील अनेक शिक्षणसंस्था संपूर्ण फी एकरकमी भरण्याची सक्ती पालकांवर करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे तातडीने शुल्क निश्चिती करून शाळांना चाप लावा, अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांनी केली आहे.