अकोला : राज्यात नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सरळसेवा पदभरतीसाठी बिंदूनामावली ठरविण्याच्या पद्धतीत ५ डिसेंबर रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्देशानुसार बदल करण्यात आला. त्यानुसार बिंदूनामावली तयार करण्याला सुरुवात होताच १९ डिसेंबर रोजी नव्याने शुद्धिपत्रक देत सरळसेवा भरतीसाठी पदांची टक्केवारी ठरविण्याचे सूत्र ठरवून देण्यात आले. या प्रकाराने सर्वच विभागाचे प्रशासन हैराण झाले आहे.राज्यात २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२ नुसार महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे आरक्षण अधिनियम २०१८ लागू झाला आहे. अधिनियमातील तरतुदीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गासाठी १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. पदभरतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी बिंदूनामावलीमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांसदर्भात २९ मार्च १९९७ च्या शासन निर्णयातही सुधारणा करण्यात आली आहे. आता मराठा समाजाला देय १६ टक्के आरक्षणानुसार सरळसेवेची शंभर बिंदूनामावली ठरविण्याची पद्धत शासनाने ठरवून दिली आहे. ३० नोव्हेंबर २०१८ नंतरच्या पदभरतीसाठी ही बिंदूनामावली लागू राहणार आहे.अधिकारी-कर्मचारी संवर्गामध्ये ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी रिक्त असणारी पदे, त्यानंतर सरळसेवेच्या कोट्यातील संभाव्य रिक्त होणारी पदे विचारात घेऊन चालू भरती वर्षात तसेच पुढील भरती वर्षासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गासाठी आरक्षणाच्या गणनेची शंभर बिंदूनामावलीची तयारी करण्यासाठी राखीव पदांची टक्केवारी, त्यातून वर्षनिहाय भरली जाणारी संभाव्य पदे आताच निश्चित करण्यासाठी नव्याने बिंदूनामावली तयार करण्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने शुद्धिपत्रकात म्हटले. हा प्रकार सर्वच प्रशासकीय विभागासाठी सततची डोकेदुखी वाढविणारा ठरला आहे. तयार झालेल्या बिंदूनामावलीत बदल करण्यासाठी राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम व शासन अनुदानित मंडळांमध्ये तयारी सुरू झाली आहे.