‘जलयुक्त’च्या कामात शासन निधीची उधळपट्टी!

निविदा केली मॅनेज; २00 टक्के अधिक दराने दिले काम.

सदानंद सिरसाट अकोला: जलयुक्त शिवार योजनेचा गाजावाजा करीत सुरुवात करतानाच ती कामे यंत्राद्वारे करण्यासाठी शासन निधीचीही प्रचंड उधळपट्टी करण्यात आली. बाजारभावापेक्षा तब्बल दोनशे टक्के अधिक दराने ही कामे देण्यात आली. त्यातच निविदेतून यंत्र पुरवठादाराची केलेली नियुक्ती पूर्णपणे मॅनेज असल्याचे निविदा प्रक्रियेतील कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे. जिल्हय़ात जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे करताना पाण्यासोबतच शासनाचा निधीही मुरवण्याचा कार्यक्रम धडाक्याने राबवण्यात आला. त्यासाठी ई-निविदेतून यंत्राद्वारे करावयाची कामे देण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली. या प्रक्रियेतील कागदपत्रे आणि निविदाधारकांनी एकाच कामासाठी सादर केलेले तुलनात्मक दर पाहता ती पूर्णत: मॅनेज असल्याचे स्पष्ट होत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतून डिप सीसीटी करणे, एरिया ट्रीटमेंट करणे, नाला खोलीकरण, रुंदीकरण, गावतलावातील गाळ काढणे, शेततळे, खोदतळे करणे या कामांसाठी विविध शासकीय यंत्रणांना जेसीबी, पोक्लन मशीनची गरज असल्याचे जिल्हास्तरीय समितीने ठरविले. या प्रकारातील यंत्रे शासनाच्या पाटबंधारे विभागाकडे उपलब्ध नाहीत, याचा आधार घेत यंत्र पुरवठय़ासाठी निविदा राबवण्याला मे २0१६ मध्ये मंजुरी देण्यात आली.निविदा प्रक्रियेत तिघांनी सहभाग घेतला. त्यामध्ये मुद्रा एंटरप्रायजेस आणि राजेश्‍वर एजन्सीसोबतच ज्या कंत्राटदाराला काम मिळाले, त्या साई एंटप्रायजेसच्या दराशी तुलना केल्यास दोघांनी दिलेले कामाचे दर हास्यास्पदच आहेत. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेतून साई एंटरप्रायजेसच्या पवनेश रमेशचंद्र अग्रवाल यांनाच काम मिळण्यासाठी साखळी पद्धतीचा अवलंब (कार्टेलिंग) झाल्याचा संशयही निर्माण होत आहे. हा प्रकार आयपी अँड्रेसमधून स्पष्ट झाल्यास कंत्राटदारांवर काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाईही करावी लागते. त्याकडे कुणीही लक्ष न दिल्याने जलयुक्तचा कोट्यवधींचा निधी मुरवण्यासाठी निधीची ही मोठी उधळपट्टी वर्षभरापासून जिल्हय़ात सुरू आहे. मानकानुसार ठरलेल्या दराकडे दुर्लक्षविशेष म्हणजे, निविदेतील दराला मंजुरी देताना त्यासाठी जलसंपदा विभागाचे अमरावती येथील द्वार निर्मिती व उभारणी विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी सीडब्ल्यूसी मानकानुसार जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे मंजुरीसाठी दर प्रस्तावित केले . त्याबाबतची माहिती मागविण्यात आली; मात्र ते दर बाजूला ठेवत त्याच्या दोनशे टक्के अधिक दराला मंजुरी देण्यात आली. जलयुक्त शिवार अभियानातील विविध कामांसाठी शासनाने ठरवून दिल्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. जिल्हास्तरीय समितीच्या निर्णयानुसार हे काम देण्यात आले. निविदेतील प्रत्येक टप्प्यावर सर्व संबंधितांच्या संमतीने निर्णय घेण्यात आले. - प्रमोदसिंह दुबे, उपजिल्हाधिकारी, रोहयो.