सदानंद सिरसाट - अकोलास्मार्ट ग्राम योजनेतील तालुका आणि जिल्हा स्तरावर बक्षीस वितरणासाठी शासनाकडून निधीच न मिळाल्याने बक्षीस वितरणाच्या नियोजित दिवशी म्हणजे १ मे रोजी केवळ प्रमाणपत्र वाटपावर काम निभावण्यात आले. राज्यात १०४ कोटींची गरज असताना त्यातील केवळ दहा कोटी ५६ लाख रुपयेच शासनाने दिले. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना प्रमाणपत्रावर समाधान मानण्याची वेळ आली. स्मार्ट ग्राम योजनेची सुरुवात डिसेंबर २०१६ पासून झाली. त्यासाठी योजनेच्या निकषानुसार तालुका स्तरावर समितीने तपासणी आधीच केली. त्या समितीच्या अहवालावरून निवड केलेल्या ग्रामपंचायतींना २५ टक्के गुणांकन करण्यात आले. प्रसिद्धीनंतर कोणाचेही आक्षेप न आल्याने तालुका स्तरावर प्रथम गावांची निवड करण्यात आली. त्या गावांना २६ जानेवारी रोजीच बक्षीस वितरण करण्याचे ठरले होते. मात्र, निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे बक्षीस वितरण पुढे ढकलले. त्यानंतर जिल्हास्तरीय गावांची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच १ मे महाराष्ट्र दिनाचा कार्यक्रम बक्षीस वितरणासाठी निश्चित झाला. या कार्यक्रमात संंबंधित पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ग्रामपंचायतींना रोख बक्षिसांसह प्रमाणपत्र वितरण करण्याचे शासनाने आधीच बजावले होते. मात्र, त्यासाठी निधीच दिला नाही. त्यामुळे तालुका स्तरावर निवड झालेल्या स्मार्ट ग्रामपंचायतींच्या महाराष्ट्रदिनी सरपंच, सचिवांना केवळ प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. गरज १०४ कोटींची दिले १० कोटीराज्यात ३५१ तालुक्यांत योजना सुरू करताना पहिल्या वर्षासाठी ४०.२० कोटी आणि चालू वर्षासाठी ५३.८० कोटी रुपये आवश्यक आहे. शासनाने या दोन वर्षापोटी मागील वर्षाचे १.६० कोटी, तर चालू वर्षासाठी ८.९६ कोटी रुपयेच दिले. त्यातून तालुका आणि जिल्हा स्तरावर निवड झालेल्या ग्रामपंचायतींना बक्षीस वितरण शक्यच नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना केवळ प्रमाणपत्रच वाटप करण्याचे शासनाने बजावले. तालुका स्तरावरील स्मार्ट गावेतालुका स्मार्ट ग्राममध्ये अकोला तालुक्यातील म्हातोडी, बाळापूर- खिरपुरी बुद्रूक, पातूर- बेलुरा बुद्रूक, बार्शीटाकळी-धाबा, मूर्तिजापूर-जितापूर खेडकर, अकोट-धारेल, तेल्हारा- खापरखेड ही गावे १० लाखांच्या बक्षिसासाठी पात्र आहेत. निधीच नसल्याने जिल्हा स्तरावर निवड प्रक्रियाही रोखण्यात आली.
‘स्मार्ट ग्राम’ बक्षिसांसाठीही शासनाचा आखडता हात!
By admin | Updated: May 4, 2017 00:51 IST