भाकड जनावरे शासनाने ताब्यात घ्यावी

अन्यथा जनावरे जिल्हाधिकारी कार्यालयात बांधणार- भारिप-बमसंचा इशारा

अकोला : गोवंश हत्याबंदी कायद्याला विरोध करीत, शेतकर्‍यांना नको असलेली भाकड जनावरे शासनाने ताब्यात घ्यावी, यासंबंधी २४ एप्रिलपर्यंत धोरण ठरविण्यात यावे, अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयात भाकड जनावरे बांधण्यात येणार असल्याचा इशारा भारिप-बहुजन महासंघ जिल्हा शाखेच्यावतीने बुधवारी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. शासनाने धोरण न आखता, पूर्णपणे गोवंश हत्याबंदी कायदा केला आहे. भारिप-बमसंचा या कायद्याला विरोध असून, शेतकर्‍यांना नको असलेली भाकड जनावरे शासनाने ताब्यात घ्यावी व त्याचा सांभाळ करावा, तसेच भाकड जनावरांचा मोबदला म्हणून शेतकर्‍यांना प्रत्येक भाकड जनावरामागे ४0 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यात यावी, याबाबत २४ ए िप्रलपर्यंत शासनाकडून धोरण ठरविण्यात यावे. २४ एप्रिलपूर्वी धोरण निश्‍चित न केल्यास भारिप-बमसंच्यावतीने राज्यभर आंदोलन उभारण्यात येणार असून, शेतकर्‍यांना नको असलेली भाकड जनावरे जिल्हाधिकारी कार्यालयात बांधण्यात येणार असल्याचा इशाराही भारिप-बमसंच्यावतीने जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात देण्यात आला.