शासनाने मागितला जि.प., मनपाचा हिशेब!

जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर परिषदांचा विकास निधी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: शासनाने राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदांना विकास कामांसाठी दिलेल्या निधीपैकी किती निधी जून २०१७ अखेरपर्यंत खर्च झाला, याची माहिती १० जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य आर्थिक अडचणीत असताना शिल्लक निधीबाबत पुढे काय आदेश दिले जातात, यावरच पुढील वर्षभरातील विकास कामे अवलंबून आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातील विकास कामांसाठी शासनाकडून दरवर्षी निधी दिला जातो. हा निधी ज्या वर्षात दिला जातो, त्या वर्षासह लगतच्या आर्थिक वर्षात खर्च करण्याची संधी दिली जाते; मात्र काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहतो, त्याचा हिशेबही शासनाला दिला जात नाही. त्यामुळे शासनाकडे शिल्लक निधीची अद्ययावत माहिती जुळत नाही. त्यातच आता राज्य आर्थिक अडचणीत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचवेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे शिल्लक निधीचा आढावा शासनाकडून घेतला जात आहे. राज्यातील सर्वच महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषदांकडे जून २०१७ अखेर विकास कामांचा किती निधी अखर्चित आहे, याची माहिती शासनाने तातडीने मागवली आहे. १ जुलैपर्यंत अखर्चित निधीची माहिती तयार ठेवावी, ही माहिती संबंधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, महापालिका आयुक्त मुख्य लेखाधिकारी यांनी संयुक्तपणे प्रमाणित करण्याचे बजावण्यात आले आहे. या प्रमाणित माहितीनुसार खर्चाची तपासणी स्थानिक निधी लेखा विभागाकडून केली जाणार आहे. त्यामध्ये तफावत असल्यास संबंधितांंना जबाबदार धरले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, स्थानिक लेखा विभागाच्या पथकाकडून वार्षिक लेखे, जमाखर्चाच्या नोंदवह्या, बँक पासबुक, तसेच बँक ताळमेळाची माहिती जुळवली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत अखर्चित निधीचा हिशेब तयार होणारच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेने प्रमाणित केलेल्या खर्चाची माहिती आणि त्यानुसार तपासणी केल्याचा अहवाल शासनाला १० जुलै रोजी सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे शिल्लक असलेला निधी परत जातो की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे.