अकोला : बंजारासह १४ विमुक्त जमातीचे खोटे जातवैधता प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर व घेणाऱ्या लाभार्थीवर कारवाई होण्यासाठी एसआयटी मार्फत चौकशी करावी, २०१७ चा रक्तनाते संबंधीत शासन निर्णय रद्द करावा, खरे राजपूत भामटा जातीचे लोक महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात कुठे राहतात याची तालुका निहाय जिल्हा यादी शासनाने त्वरित प्रकाशित करावी, तसेच नॉन क्रिमिलिअरची अट रद्द करावी या चार प्रमुख मागण्यांसाठी गोरसेना व विमुक्त जमातीच्या सकल संघटनांच्यावतीने बुधवार, १७ जानेवारी रोजी येथील नेहरु पार्क चौकात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
गेल्या ३० ते ३५ वर्षांपासून उच्चवर्णीय समाजातील अनेकांनी जात व आडनाव सादृश्याचा फायदा घेत विमुक्त जमातीचे खोटे जातप्रमाण पत्र घेऊन आरक्षित नोकऱ्या बळकावल्या. ही बाब लक्षात आल्यानंतर १४ जातीच्या गरीब लोकांनी जात वैधता प्रमाणपत्र समिती, महासंचालक बार्टी, पुणे, व शासनाकडे तक्रारी करणे सुरु केले. याकडे शासनाचे लक्ष वेधावे म्हणून निवेदने, वेगवेगळी आंदोलने करण्यात आली, परंतु त्यानंतरही पात्र नसलेल्यांनाही जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया थांबली नाही. यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही होत नसल्यामुळे अखेर बंजारासह १४ विमुक्त जमातींनी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती यावेळी अकोला महिला आघाडी अध्यक्षा संध्या राठोड यांनी दिली. प्रा.अनिल राठोड, मनोहर राठोड, कुलदीप चव्हाण व आतिष राठोड यांनीही या मोर्चाला संबोधित केले. या आंदोलनात तांड्यातील बंजारा सह इतर विमुक्त जमातीच्या महिला व पुरुष व महिला मोठया संख्येनी सहभागी झाले होते.
बंजारा समाज स्वस्थ बसणार नाही - प्रा. संदेश चव्हाणबंजारासह १४ विमुक्त जमातीची आरक्षणरुपी चोरी गेलेली संपत्ती वापस मिळेपर्यंत बंजारा समाज आता स्वस्थ बसणार नाही असा इशारा प्रा. संदेश चव्हाण यांनी मोर्चाला संबोधित करताना दिला. विमुक्त जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्याकरीता १९६१ च्या आधीचा जात पुरावा बंधनकारक असताना, अनेक धनदांडगे पैश्याचा जोरावर खोटे जात वैधता प्रमाणपत्र घेत असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला.