सामाजिक वनिकरण विभागांतर्गत काम करणारे रामदास बोंडे यांच्यासह मजुरांनी दिलेल्या तक्रारीत, सामाजिक वनिकरण लागवड विभागात आम्ही मजूर म्हणून काम केलेले आहे. शासनाने ठरवलेल्या दराप्रमाणे ३५५.४५ पैसे रोजाप्रमाणे मजुरी हवी आहे. त्यानुसार एका मजुराचा महिन्याचा पगार १०,२३० रुपये होतो. परंतु मजुरांना ५,४०० रुपये ते ६,००० रुपये याप्रमाणे आमच्या बँक खात्यात पगार देऊन आमची फसवणूक करण्यात आली.
विशेष म्हणजे पोलिसांनी केलेल्या एका चौकशी दरम्यान शासनाचे मजुरीचे दर ३५५.४५ पैसे असल्याचे पत्र अकोट वनिकरण विभागामार्फत अकोट पोलीस स्टेशनला २ जानेवारी २०२० रोजी लेखी स्वरूपात देण्यात आले आहे. याआधी शासनाच्या दरापेक्षा कमी मजुरी मिळत होती. परंतु पोलिसांच्या पत्रानुसार मजुरांना कमी मजुरी मिळत असल्याचे उघड झाले आहे.
त्यामुळे सामाजिक वनीकरण विभाग अकोट यांनी झाडे लावणे, झाडांना पाणी देणे इत्यादी कामे खापरवाडी ते कालवाडी रोडवर केले आहे. परंतु एप्रिल व मे २०२० या दोन महिन्याची मजुरी मिळालेली नाही. ही मजुरी शासनाचे दराप्रमाणे पूर्णतः त्वरित देण्यात यावी. १५ दिवसाच्या आत मागणी पूर्ण न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मजूर आमरण उपोषणास बसतील, असा इशारा गजानन हरणे, अ‍ॅड.रविंद्र पोटे, रामदास बोंडे, किसन वैलकर, दादाराव बगाडे, गणेश धांडे, बा. घनबहादुर यांनी दिला. अकोट तालुक्यात अंदाजे १०० मजुरांवर अन्याय झालेला आहे.कोरोना काळात गेल्या चार महिन्यापासुन मजुरांना कुठलेही कारण न देता कामावरून काढण्यात आले आहे. त्यामुळे मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या प्रकरणी न्याय न मिळाल्यास फौजदारी कारवाई करणार असल्याचे मजुरांनी सांगितले.