अकोला : मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी महापालिकेने प्रकाशित करून उघडलेली जिओग्राफिकल इन्फॉरमेशन सिस्टीम (जीआयएस) च्या निविदेवर स्वाक्षरी करण्यास उपायुक्त माधुरी मडावी यांनी नकार दिल्याची माहिती आहे. विरोधी पक्षातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नगरसेवकाने सुचवलेल्या एजन्सीला पाणीपट्टी सर्वेक्षणाचा अनुभव नसण्यावर अन्य काही एजन्सींनी आक्षेप नोंदवला. तरीदेखील याच एजन्सीला काम देण्यासाठी सत्ताधार्‍यांसह काही अधिकार्‍यांचा आग्रह आहे. यामुळे ही निविदा पुन्हा प्रकाशित करण्याची भूमिका उपायुक्त मडावी यांनी घेतली.महापालिका क्षेत्रात १ लाख ३0 हजारांपेक्षा अधिक मालमत्ता असताना केवळ ४0 ते ४५ हजार मालमत्ताधारकांकडून करवसुली केली जाते. यामुळे मालमत्ता करवसुलीचे उद्दिष्ट वाढत नसून महापालिकेच्या उत्पन्नातही वाढत होत नव्हती. याचा परिणाम कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर झाला आहे. उत्पन्न वाढीसाठी शासनाकडून दबाव वाढल्यानंतर मध्यंतरी मनपा प्रशासनाने ह्यजीआयएसह्ण प्रणाली कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेत निविदा प्रकाशित केली होती. यामध्ये चार एजन्सीच्या निविदा प्राप्त झाल्या; परंतु प्रशासनाने उघडलेल्या व मंजुरीसाठी प्रस्तावित केलेल्या एका एजन्सीवर अन्य एजन्सींनी हरकत नोंदवली. त्यावर ही निविदा पुन्हा प्रकाशित करून उघडण्याचे निर्देश उपायुक्त मडावी यांनी दिले. मालमत्ता कर विभागाने पुन्हा निविदा उघडण्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा दावा करीत त्याच एजन्सीची निविदा मंजुरीसाठी प्रस्तावित केली. ही बाब उपायुक्त मडावी यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी निविदा मंजूर करण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे.
‘जीआयएस’ची निविदा वादाच्या भोव-यात
By admin | Updated: April 21, 2015 00:43 IST